नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (18 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह, मंत्रिमंडळाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने भारतात ई-सिगरेटचे उत्पादन, विक्री, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवण आणि जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. नुकतेच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारे ई सिगारेट्स अध्यादेश २०१९ साली तपासणी करण्यात आली होती. ग्रुफ ऑफ मिनिस्टर्सने या मध्ये काही बद्दल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
ई-सिगारेटचे तोटे काय आहेत ?
ई-सिगरेटचे सेवन केल्याने नैराश्याची शक्यता दुप्पट होते. एका संशोधनानुसार जे लोक ई-सिगारेटचे सेवन करतात त्यांच्या हृदयविकाराचा धोका ५६ टक्क्यांनी वाढतो. जास्त काळ हे सेवन केल्याने रक्त गोठण्यास त्रास देखील होतो.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद
या अध्यादेशामध्ये आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एक वर्षापर्यंत कारावासाची आणि 1 लाख रुपयांच्या दंडाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याचबरोबर हा नियम एकापेक्षा जास्त वेळा मोडल्यास मंत्रालयाने ५ लाख रुपये दंड आणि ३ वर्षासाठी तुरूंगवासाची शिफारस केली आहे.
बंदी घालणं मोदी सरकारची प्राथमिकता आहे
मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळात पहिल्या १०० दिवसांच्या अजेंडाच्या प्राथमिकतांपैकी ई-सिगारेट, उष्मा-बर्न न होणारी धूम्रपान करणारी साधने, वेप आणि ई-निकोटीन स्वादयुक्त हुक्का यासारख्या पर्यायी धूम्रपान साधनांवर बंदी घालणे हे होते.
ई-सिगारेट म्हणजे काय ?
ई-सिगारेटमध्ये तंबाखू, टार यांचा वापर होत नाही. त्यातून राख पडत नाही तसेच दातांवर डागही पडत नाहीत. त्यात निकोटीन असले तरी ते शुद्ध स्वरुपात असते. ई-सिगारेटच्या टोकाला एलईडी लाइट असून ती ओढताना खरी सिगारेट ओढल्याप्रमाणे प्रकाशमान होतो. सिगारेटमध्ये एक किंवा दोन बॅटऱ्यांचा समावेश असतो. खऱ्या सिगारेटसारखा धूर येत असल्याने सिगरेटचे व्यसन जडलेल्यांना पर्याय म्हणून ई-सिगारेटचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, ई-सिगारेट हा प्रकार घातकच असल्याचे सांगत कॅनडा, इंग्लंड यांनी त्याच्यावर बंदी घातली आहे. अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनानेही २००९मध्ये तिच्या वापराबद्दल इशारा दिला आहे.