बहुजननामा ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्टानं आपल्या अंतरीम आदेशात स्पष्ट केलं आहे की, सन 2020-21 या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात 3 न्यायाधीशांच्या पीठानं विचारार्थ मोठ्या पीठाकडं पाठवलं आहे. पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमात यावेळी बदल करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल असं सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम अधिनियम, 2018 लागू करण्यात आला होता. यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एकूण 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र हे उचित नसल्याचं सांगत कोर्टात मराठा समाजाला 12 टक्के आणि 13 टक्के कोटा प्रदान करण्यात आला होता. या अध्यादेशामुळं इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारीत तत्वांचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हन देण्यात आलं होतं. यानंतर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के इतकी ठरवून दिली होती.
राज्य सरकारनं कोरोना महामारीमुळं पूर्वीच 15 सप्टेंबरपर्यंत नवी भरती न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयाला दिली होती. दरम्यान 30 नोव्हेंबर 2018 ला महाराष्ट्र सरकारनं विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केलं होतं. या अंतर्गत मराठा समाजाला राज्यातील शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के एवढ्या आरक्षणाची तरतूद केली होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेबाबत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचं म्हटलं होतं.