ईपीएफओची निर्णय घेणारी सर्वोच्च सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ची बैठक डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा होईल. या बैठकीत ग्राहकांच्या खात्यात उर्वरित ०.३५ टक्के व्याज जमा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
हा मुद्दा बुधवारी झालेल्या बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट नव्हता. मात्र बैठकीत काही विश्वस्तांनी ग्राहकांच्या खात्यात व्याज जमा करण्यास होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला.
कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वित्त मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
ईपीएफओची निर्णय घेणारी सर्वोच्च सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ची बैठक डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा होईल. या बैठकीत ग्राहकांच्या खात्यात उर्वरित ०.३५ टक्के व्याज जमा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
हा मुद्दा बुधवारी झालेल्या बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट नव्हता. मात्र बैठकीत काही विश्वस्तांनी ग्राहकांच्या खात्यात व्याज जमा करण्यास होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला.
कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वित्त मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
ईपीएफओची निर्णय घेणारी सर्वोच्च सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ची बैठक डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा होईल. या बैठकीत ग्राहकांच्या खात्यात उर्वरित ०.३५ टक्के व्याज जमा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
हा मुद्दा बुधवारी झालेल्या बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट नव्हता. मात्र बैठकीत काही विश्वस्तांनी ग्राहकांच्या खात्यात व्याज जमा करण्यास होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला.
कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वित्त मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
ईपीएफओची निर्णय घेणारी सर्वोच्च सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ची बैठक डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा होईल. या बैठकीत ग्राहकांच्या खात्यात उर्वरित ०.३५ टक्के व्याज जमा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
हा मुद्दा बुधवारी झालेल्या बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट नव्हता. मात्र बैठकीत काही विश्वस्तांनी ग्राहकांच्या खात्यात व्याज जमा करण्यास होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला.
कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वित्त मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.