मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन- मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १२ टक्के नोकरीत, १३ टक्के शिक्षणात आरक्षणाचा निकाल दिला. त्यामुळे आज महाराष्ट्रातील तमाम मराठा बांधवाना मोठा दिलासा मिळाला असून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे मी मन:पूर्वक स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात आघाडी सरकार असतांना तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणाबाबत राणे समितीची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्व पक्षांनी सोबत येत ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे असा कायदा केला. पुढे काही त्रुटींमुळे न्यायालयात तो टिकू शकला नाही.
त्यानंतर नवीन सरकार आल्याने न्या.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांनी दुसरा अहवाल शासनाला दिला. त्यावेळी सुद्धा सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी आणि ओबीसी संघटनांनी हीच मागणी केली की, राज्यातील दलित, आदिवासी,ओबीसी,भटक्या व विमुक्त जमाती यांच्यासह ५० टक्के आरक्षण असलेल्या कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देण्याचा अहवाल सर्वपक्षीय नेत्यांनी मान्य केला. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के सुचविलेल्या आरक्षणाला आज उच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे.
मराठा समाजातील बांधवानी लाखोंच्या संख्येने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. त्यांनी केलेल्या या आंदोलनाला आज न्याय मिळाला आहे.एकूण सर्व समाजाला आनंद देणारा असा हा निर्णय असून महाराष्ट्रामध्ये काही वर्षापासून चाललेला ताणतणाव या निर्णयामुळे दूर होईल आणि अतिशय एकोप्याने महाराष्ट्रातील मराठा समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज आणि आदिवासी समाज आरक्षणाचा फायदा घेतील. त्यामुळे मी आजच्या या निर्णयाचे मन: पूर्वक स्वागत करतो असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.