मुक्ताईनगर : बहुजननामा ऑनलाइन – भारतीय राज्य घटनेत आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषावर ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवले असून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय महाराष्ट्रात न्याय, बंधुता, समता प्रस्थापित होणार नाही. असे आरक्षणाचे अभ्यासक तथा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी मराठा सेवा संघ जिल्हा अध्यक्ष राम पवार, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, दिनेश कदम, दिपक मराठे,वाय आर पाटील सर,संभाजी ब्रिगेडचे तालुका अध्यक्ष भागवत दाभाडे,रावेरचे तालुका अध्यक्ष घनश्याम पाटील, बोदवडचे तालुका अध्यक्ष अनंत वाघ,पंकज पाटील, हरीश पाटील, राजू पालीमकर, सुभाष पाटील सुभाष बनिये, सचिन पाटील उपस्थित होते.
डॉ.भानुसे म्हणाले, १९५५ मधे कालेलकर आयोगाने मराठा जातीचा ओबीसीत समावेश केला होता. त्यानुसार आंध्रप्रदेश ६३ आणि मद्रास व मणिपूरमध्ये अनुक्रमे ८० व ९० क्रमांकावर आहे. त्यानंतर जी. डी. देशमुख समितीच्या १८० जातीच्या यादीत (१९६७)तेली व माळी नव्हते; परंतु यांना १९६८ मध्ये ओबीसीत घेतले, मराठ्यांना मात्र वगळले. तेली १८२ माळी १८३ आणि (मराठा) १८१ मात्र रिकामे ठेवले. मराठ्यांना बाहेर ठेवण्याचे पाप कुणी केले?मंडल आयोगाने १४३ वा क्रमांक कुणबी जात कायम ठेवली. त्यानंतर खत्री आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने ज्यांच्या जातीचे नोंद प्रमाणपत्र मराठा-कुणबी कुणबी-मराठा आहे त्यांचा समावेश केला. केवळ मराठा जातीची नोंद असणाऱ्याना ओबीसीत समावेश केला नाही.
गाव, तहसीलमध्ये जातनोंदी शंभर दीडशे वर्षांपासून त्या- त्या शासनाच्या नोकरांनी केल्या. त्या काळच्या शासनाने या नोंदी मराठा केल्या त्यात समाजाचा काय दोष. त्यानंतर २००४ बापट आयोगाने चार वर्ष अभ्यास करून जुलै २००८ मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला. त्यामध्ये मराठा जातीचा समावेश करण्यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत असले तरी प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात मराठा समाज ओबीसीस पात्र असल्याचे स्पष्ट आहे.