बहुजननामा ऑनलाईन – भाषा व सामाजिक शास्र या विषयांची तोंडी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. पण ही परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने केली आहे. SSC बोर्डाच्या अंतर्गत मूल्यमापन व विषय रचनेवर पुन्हा विचार करण्यासाठी पुन्हा एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आहे. या समितीत एकूण २९ सदस्य आहेत. तसेच या समितीने याविषयीचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे दिला आहे. या आठवड्यात दहावीच्या मूल्यमापन पद्धतीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान शिक्षण विभागाने दहावीच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्याबरोबरच यावर्षी मूल्यमापन पद्धतही बदलली आहे. तोंडी परीक्षा बंद केल्या तर विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता समोर येईल. म्हणून शिक्षण विभागाने दहावीच्या भाषा आणि सामाजिक शास्रे या विषयाची तोंडी परीक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदा दहावीचा निकाल १२ टक्क्यांनी घसरला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यावर्षी कमी गुण मिळाले आणि हे विद्यार्थी कमी टक्केवारीमुळे इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अकरावी प्रवेशात मागे पडले. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापजनक वातावरण निर्माण झाले होते.
म्हणून यंदा तोंडी परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत यावर निर्णय घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती आणि शिक्षण क्षेत्रातील अजून काही लोकांच्या ऑनलाईन शिफारशीही मागवल्या होत्या. या समितीतील एकूण २९ सदस्यांनी अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण देण्याची शिफारस केली आहे. व ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत पास होण्यासाठी १६ गुण मिळविणे अनिवार्य करण्याची मागणी या समितीतील तज्ज्ञांनी केली आहे. तसेच तोंडी परीक्षा होणार की नाही, यावर याच आठवड्यात निर्णय होणे गरजेचे आहे.
तसेच तोंडी परीक्षेचा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीत दहावीची नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके तयार करणाऱ्यांपैकी एकही सदस्य नव्हता. तसेच पाठ्यपुस्तके तयार करताना आम्ही अंतर्गत मूल्यमापनाचा अजिबात विचार केला नाही. भाषा विषयाच्या पेपरचा नमुना तयार करताना नववीत असणाऱ्या व्याकरणाला २० गुण आणि विद्यार्थ्यांच्या पेपर लिहण्याच्या पद्धतिला २० गुण दिले गेलेआहेत. मात्र तोंडी परीक्षा घेतल्यास हे गुण कमी करावे लागणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची परीक्षेची तयारी लक्षात घेऊन तोंडी परीक्षा घेण्याविषयीचा निर्णय शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर सांगणे आवश्यक आहे. असे पाठयपुस्तक निर्मिती समितीतील सदस्यांनी सांगितले आहे.