मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 50 जणांवर राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हाय कोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला आहे. सुरींदर अरोरा यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. 25 हजार कोटींचा हा घोटाळा असून अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांचा यात समावेश आहे. संबंधितांवर पुढील 5 दिवसांत गुन्हा दाखल करा असे हाय कोर्टाने म्हटले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या राजकारणाचे केंद्र म्हणून राज्य सहकारी बँकेचा उपयोग झाला. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने 2001 मध्ये बरखास्त केले. यांतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. सध्या हे प्रकरण कोर्टात असून अजित पवारांसह 50 जणांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय ?
राज्य सहकरी बँकेची स्थापना 1961 मध्ये झाली होती. या बँकेच्या संचालक मंडळात अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आणि शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळ यांचाही समावेश होता. सुरींदर अरोरा यांनी 2015 मध्ये अॅड सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याची सीबीआय चौकशी तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधींची कर्जे दिली. कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान झाले. बँक डबघाईत गेली.