बहुजननामा ऑनलाइन टीम – बॉलिवूड अॅक्ट्रेस कंगना रणौत (Kangana Ranaut) हिचं ट्विटर अकाऊंट कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई हायकोर्टात गुरुवारी (दि 17 डिसेंबर रोजी) विरोध केला आहे. सरकारी वकिल वाय पी याग्निक(Kangana’s Twitter account) यांनी सांगितलं की, याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख यांच्याकडून करण्यात आलेल्या मागण्या अस्पष्ट आहेत आणि ही याचिका रद्द केली जावी.
शहरातील एक वकिल देशमुख यांनी फौजदारी रिट याचिकेत म्हटलं की, ट्विटरच्या माध्यमातून देशात तिरस्कार परसवण्यापासून रोखण्यासाठी कंगणाचं अकाऊंट कायमस्वरूपी संस्पेंड किंवा बंद करण्याचे निर्देश दिले गेले पाहिजे.
याचिकाकर्त्यानं सांगितलं की, ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी देशातील कायदा आणि निर्देश यांचं पालन करण्याचे निर्देश दिले गेले पाहिजेत. त्यांनी कंगना आणि तिची बहिण रंगोली चंदेल यांच्या अनेक वादग्रस्त ट्विट्सचा हवाला दिला. यात त्यांनी कथितपणे समुदाय आणि राज्य यंत्रणेविरोधात द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायमुर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमुर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर युक्तीवाद करताना देशमुख म्हणाले, रणौत यांच्या विरोधात अनेक एफआयआर प्रलंबित आहेत. पूर्वीही तिनं तिच्या फायद्यासाठी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूचा दुरुपयोग केला आणि आता शेतकऱ्यांच्या विरोधासोबतही असंच करत आहे.
न्यायाधिशांनी विचारलं की, ही याचिका जनहित याचिका (PIL) आहे का. याला मात्र देशमुख यांनी नकार दिला. यानंतर जज म्हणाले, असं असेल तर आपण एखाद्या तिसऱ्या पक्षाच्या दाव्यांवर आधारीत खटल्यांमध्ये कारवाई कशी करू शकतो जो कोणत्याही प्रकारे वैयक्तीक स्वरूपात प्रभावित नाही. जर ही जनहित याचिका नसेल तर तुम्हाला वैयक्तिक नुकसान दाखवावं लागेल की, याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होत आहे.
सरकारी वकिल याग्निक यांनी युक्तीवाद केला की, याचिकेत याचा उल्लेख नाहीये की, याचिकाकर्त्यानं उल्लेख केलेल्या ट्विटचा जनतेवर कसा परिणाम झाला आहे. ही एक अस्पष्ट याचिका आहे. ट्विटर एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. कोणीही अशा प्रकारे अस्पष्ट मागण्या करू शकत नाहीत. हा युक्तिवादही योग्य नाही.