बहुजननामा ऑनलाईन : महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी शरद पवारांविरूद्ध बंडखोर वृत्ती दाखवत भाजपबरोबर सरकार स्थापन केले. परंतु आता फ्लोर टेस्ट पास करणे हे भाजपसमोर आव्हान आहे. आता ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस हे अजित पवारांना तुरूंगात पाठविण्याविषयीचे भाष्य करत होते, मात्र आता त्यांनीच अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री केले. तर आता त्यांच्यावरील आरोपांचे काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर असे अनेक आरोप आहेत जे त्यांचा पाठलाग सोडत नाहीत. अजितदादांवरही कोट्यवधी सिंचन घोटाळ्याचा आरोप आहे आणि खुद्द भाजपानेच या विषयावर अनेकदा घेराव घातला आहे.
सिंचन घोटाळ्याचा आरोप आहे
२०१० मध्ये कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारमध्ये अजित पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री झाले, पण दोन वर्षांनंतर त्यांना घोटाळ्याच्या आरोपावरून राजीनामा द्यावा लागला. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र अँटी करप्शन ब्युरोने अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या कथित सिंचन घोटाळ्याचा आरोप होता.
बँक संचालक असताना झालेले आरोप
महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे संचालक असताना बँकेने अनेक साखर कारखान्यांना कमी दरात कर्ज दिले असा आरोपही अजित पवारांवर आहे. नंतर कारखान्यांनी स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले.
या मालमत्तांची विक्री करणे, स्वस्त कर्जे देणे आणि परत न भरल्यामुळे २००७ ते २०११ दरम्यान बँकेवर सुमारे २५ हजार कोटींचे नुकसान झाले असा आरोप आहे.
कलम ४२० – फसवणूक आणि बेईमानी
कलम ४०९ – बँक, व्यावसायिक किंवा अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत धोका देणे.
कलम ४०६ -विश्वासाचा गुन्हेगारीचा भंग
कलम ४६५ -फसवणूक
कलम ४६७ – मोठ्या रकमेची किंवा मौल्यवान वस्तूंसाठी फसवणूक
एकूणच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी त्यांच्या सभांमध्ये अजित पवारांना तुरूंगात पाठवण्याविषयी उघडपणे चर्चा केली. परंतु आता त्यांनी त्यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केले आहे.