पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठी भाषेला अडीच हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. मराठी ही राज्याची मातृभाषा आहे. त्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा तसेच बारावीपर्यंत मराठी भाषेच्या सक्तीचा कायदा करावा अशा मागण़्यांसाठी सरसावलेल्या आजी आणि माजी साहित्य संमेलनाध्यक्षामध्ये आता ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. प्रेमानंद गज्वी यांचीही भर पडली आहे.
मराठी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्यासंदर्भातला कायदा अशा विविध विषयांवर साहित्यिकांनी आपली ठोस भूमिका जाहीर केली आहे. याबाबत जर केंद्र सरकार मान्यता देत नसेल तर राज्य सरकारनेच मराठी भाषा संवर्धनासाठी एक स्वतंत्र विभाग सुरू करावा आणि त्याबाबत अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करावी अशा आशयाचे पत्र डॉ. प्रेमानंद गज्वी यांनी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांना दिले आहे.
आजही अनेक ठिकाणी इंग्रजी भाषेचा वापर केला जातो त्यामुळे मानसिकता बदलल्याशिवाय मराठीविषयीचे चित्र बदलणार नाही तसेच केंद्राकडून मराठीला अभिजात भाषा मिळाला नाही तर मराठी संवर्धन राज्य सरकार करणार नाही का ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. ज्याप्रमाणे भाषा संचलनालय आहे. त्याच धर्तीवरच अभिजात मराठी भाषा संवर्धनासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करावा अशी मागणी विनोद तावडे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल आणि विरोधी पक्षनेत्यांनाही पत्राद्वारे केली असल्याचे एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हंटले आहे.
जी लोक मराठी शिका असे सांगतात त्यांची मुलेच इंग्रजी भाषेत शिकतात. अशी दुटप्पी भूमिका बघायला मिळते. जे मराठीविषयी गळे काढतात त्यांनी आपली मुले कुठे शिकतात ? हे आधी जाहीर करावे, असे डॉ. गज्वी म्हणाले.