बहुजननामा ऑनलाईन – समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी शून्य तासाच्या दरम्यान राज्यसभेत मंगळवारी हाताने मैला आणि आणि कचरा साफ केला जात असल्याबाबतचा विषय उपस्थित केला होता. यावेळी खासदार जया बच्चन म्हणाल्या, आम्ही अद्याप हाताने मैला आणि आणि कचरा साफ करणार्यांना संरक्षण का देऊ शकलो नाही? विकासाचे दावे आपण करतोय. तसेच चंद्र आणि मंगळावर पोहोचण्याची चर्चा करत आहोत. परंतु अद्याप हाताने मैला आणि आणि कचरा साफ करण्याची ही प्रथा पूर्ण बंद का झालेली नाही. याबाबत लाज वाटतेय, असं जया बच्चन म्हणाल्या, ’सफाई कामगार किंवा त्यांच्या मृत्यूबद्दल सभागृहात चर्चा होत आहे, ही संपूर्ण देशासाठी लज्जास्पद बाब आहे.’
पुढे खासदार जया बच्चन म्हणाल्या, सरकारने या प्रकरणातील परिस्थिती स्पष्ट करावी. घोषणाबाजी चालणार नाही. रेल्वेमध्येही अशीच समस्या आहे. रेल्वे मंत्रालयाने यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. संबलपूर रेल्वे स्थानक बंद करण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात बिजू जनता दलाच्या प्रसन्ना आचार्य यांनी निषेध व्यक्त केला आणि ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
चर्चेत का आहे?
नॅशनल सफाई कर्मचारी आयोगानुसार, गटार साफसफाई दरम्यान हाताने मैला साफ करणार्या अर्थात मॅन्युअल सफाई कामगारांच्या मृत्यूच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात सर्वात कमी प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 1993 ते 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत भारतात मॅन्युअल स्कॅव्हेंगिंगमुळे 926 मृत्यूंपैकी 172 मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गुजरातमध्ये सर्वाधिक ़(48) प्रकरणे आढळली आहेत. जिथे एकतर रक्कम दिली गेली नाही किंवा पुष्टी केली गेली नाही. तर महाराष्ट्रात अशी 32 प्रकरणे आढळली आहेत.
विशेष म्हणजे, महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांनी मॅन्युअल स्केव्हेंजिंगच्या प्रथेला कडाडून विरोध केला आहे. ही प्रथा घटनेतील कलम 15, 21, 38 आणि 42 च्या तरतुदींविरूद्धही आहे. स्वातंत्र्याच्या 7 दशकानंतरही ही प्रथा देशातील लज्जास्पद बाब आहे. हे शक्य तितक्या लवकर संपले पाहिजे.
महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याची केली मागणी :
बिजू जनता दलाचे अमर पटनायक यांनी कृषी क्षेत्रात काम करणार्या महिलांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शेतकर्याला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, अशा महिलांनाही शेतकर्यांच्या अधिकृत परिभाषेत समाविष्ट केले जावे. तसेच शेतकर्यांना उपलब्ध असलेल्या सर्व सुविधाही त्यांना दिल्या जाव्यात.
न्यायालयाचे नाव बदलण्याची काँग्रेसने केली मागणी :
काँग्रेस पक्षाचे राजीव सातव यांनी बंबई उच्च न्यायालयाचे नाव मुंबई उच्च न्यायालय असावे, अशी मागणी केली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, हि मागणी बर्याच दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यासंदर्भातील एक प्रस्तावही सरकारकडे प्रलंबित आहे. सरकारने या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
त्याचबरोबर, म्यानमारच्या नागरिकांना भारतात प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी स्थगिती प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. या व्यतिरिक्त आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंग यांनी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2021 संदर्भात सभागृहात तहकूब नोटीस दिली.