बहुजननामा ऑनलाइन टीम – अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court )आई-वडिल, पत्नी आणि मुलांना पोटगी देण्याच्या प्रकरणात एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने म्हटले की, आई-वडिल, पत्नी आणि संततीच्या उदरनिर्वाहासाठी कल्याणकारी धर्मनिरपेक्ष संविधानिक कायद्यानुसार सामाजिक न्यायाची संकल्पना आहे. भारतीय समाजात विवाह महत्वपूर्ण आहे. आई-वडिलांचे स्वप्न असते की, मुलीला सासरी माहेरपेक्षा जास्त प्रेम आणि सुख मिळावे. जेव्हा मुलीवर अन्याय होतो, तेव्हा आई-वडिलांची स्वप्न भंग होतात. त्यांना मोठा धक्का बसतो.
कोर्टाने म्हटले की, हिंदूंमध्ये विवाह एक धार्मिक विधी असतो. मुलगी दुसर्याकडे सोपवली जाते. तिचा उदरनिर्वाह करणे कायदेशिर, नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहेच, शिवाय पतीने लग्नात दिलेल्या शपथेची वचनबद्धता सुद्धा आहे. कोर्टाने कुटुंब न्यायालयाच्या पत्नी आणि मुलीला 3500 रूपये प्रतिमहिना पोटगी देण्याच्या आदेशाला वैध ठरवले आहे आणि आदेशाच्या वैधतेच्या आव्हानाची याचिका फेटाळली आहे. हा निर्णय लागोपाठ हिंदी भाषेत निर्णय सुनावत असलेले जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी यांनी पती अश्विन यादव यांच्या याचिकेवर दिला आहे.
हे आहे प्रकरण
अश्वीन यादव यांचा विवाह ज्योती यादव यांच्याशी 29 सप्टेंबर 2015ला झाला होता. लग्नात एकुण 15 लाख रुपये खर्च झाले. सासरच्यांवर हुंड्यासाठी छळ करण्याच्या आरोपात ज्योतीने एफआयआर दाखल केला. 28 जानेवारी 2019ला ज्योती माहेरी निघून आली. सासरच्यांनी पंचायत बसवली आणि कारच्या मागणीवर आडून राहिले. यानंतर ज्योतीने भादंवि कलम 125 अंतर्गत खटला दाखल केला. कुटुंब न्यायालयाने पती अश्वीनला पत्नीला 2500 आणि मुलीला 1000 रुपये दरमहिना पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
अश्वीनने कुटुंब न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या वैधतेवर हायकोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावनी करताना जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी यांनी कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयास वैध ठरवत हे वक्तव्य केले.