बारामती : बहुजननामा ऑनलाइन – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार बँकांसंदर्भात कधी कोणता निर्णय घेतील हे सांगता येत नाही. खासगी बँका विलिनीकरण करायला लागल्या आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकाही अडचणीत आल्या आहेत. वास्तविक पाहता त्यांचा कुठेही काही संबंध येत नाही. अनेकदा मोठमोठ्या उद्योगपतींना दिलेले काही लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या परवानगीने सेटलमेंट केले जाते. बँकेत नागरिकांच्या छोट्या-छोट्या रकमा असतात. मात्र काही ठराविक उद्योगपती व घराण्यांंसाठीच बँकांकडून एवढ्या मोठ्या रकमा दिल्या जातात की त्याचे आकडे पाहून सर्वजण हैराण होतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन शनिवारी (दि. 20) करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री असताना राज्य सहकारी बँक प्रकरणी वेगवेगळ्या चौकशीला सामोरे गेलो आहे. मी ज्या संस्थेवर बसतो. त्या संस्थेचे कधीही नुकसान होऊ देत नाही. गरज पडली तर पदरचे पैसे घालायचे, मात्र संस्था टिकली पाहिजे. असा माझा दृष्टिकोन असतो.
दरम्यान राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी नुकतीच पवार यांना क्लिनचीट मिळाली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला आळा घालायचा असेल तर नागरिकांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. यापुढे कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पवार म्हणाले.