लखनऊ : वृत्तसंस्था – High Court | उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने (High Court) एक महत्वाचा निर्णय देत उत्तर प्रदेश पोलीस दलात दाढी ठेवण्यावर प्रतिबंधाविरोधातील याचिका फेटाळली. 12 ऑगस्टला जारी निर्णयात एकल पीठाने म्हटले की, पोलीस दलाची प्रतिमा धर्मनिरपेक्ष असावी, अशी प्रतिमा राष्ट्रीय एकात्मतेला मजबूत करते.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
याशिवाय कोर्टाने याचिका दाखल करणार्या शिपायाविरूद्ध निलंबन आदेश आणि आरोपपत्रात सुद्धा दखल देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान यांच्या एकल पीठाने अयोध्या जनपदमध्ये तैनात शिपाई मोहम्मद फरमान यांच्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी करत हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्याने एका याचिकेत पोलीस महासंचालकांकडून (director general of police) 26 ऑक्टोबर 2020 ला जारी सर्क्युलरसह आपल्याविरूद्ध डीआयजी/एसएसपी (DIG / SSP) अयोध्याद्वारे मंजूर निलंबन आदेशाला आव्हान दिले होते. दुसर्या याचिकेत त्याने विभागीय शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीत आपल्या विरूद्ध जारी आरोपपत्राला आव्हान दिले होते.
कोर्टाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निर्णयात म्हटले की, 26 ऑक्टोबर 2020 चे सर्क्युलर एक कार्यकारी आदेश आहे, जे पोलीस दलात शिस्तीसाठी जारी केले गेले आहे. शिपायाच्या याचिकेला राज्य सरकारच्या अधिवक्त्याने विरोध केला.
पोलीस कर्मचार्याने म्हटले संविधानात मिळालेय स्वातंत्र्य
याचिकाकर्त्याने बाजू मांडली होती की, संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात मुस्लिम
सिद्धांतानुसार त्याने दाढी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, त्याने दाढी ठेवण्यासाठी परवानगी अर्जसुद्धा दिला होता जो स्वीकारण्यात आला नाही.
यावर न्यायालयाने म्हटले की, पोलीस दलात शिस्त असायला हवी. लॉ इन्फोर्समेंट एजन्सीची प्रतिमा असल्याने प्रतिमा धर्मनिरपेक्ष असावी. जस्टिस राजेश सिंह चौहान यांनी उलट याचिकाकर्त्यावर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, तुम्ही एसएचओने इशारा देऊनही दाढी कापली नाही हे गैरवर्तन आहे.
Web Title : high court says police department image should secular dismissed petition against stay on beard
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update