बहुजननामा : ऑनलाइन टीम – जीएसटी कौन्सिलची बैठक गुरूवारी सकाळी 11 वाजता होईल. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी कॉम्पनसेशनवर चर्चा होईल. बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन एक वाजता प्रेस कॉन्फरन्स घेतील. विविध राज्य आणि केंद्रात जीएसटी कॉम्पनसेशनवर वाद सुरू आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत, राज्यांना 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू होण्यापूर्वी पाच वर्षांत महसूलात होणार्या नुकसान भरपाईची गॅरंटी देण्यात आली होती. परंतु, महसूल भागीदारीच्या सध्याच्या फॉर्म्युलानुसार केंद्र सरकार राज्यांच्या जीएसटीचा भाग देण्यास सक्षम नाही.
महाग होऊ शकतात या वस्तू
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जीएसटी कौन्सिल बैठकीत काही राज्यांकडून अनावश्यक सामान म्हणजे सिन गुड्सवर सेस वाढवण्यासबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सिन गुड्सवर सेस वाढवण्याचा प्रस्ताव देणार्यांमध्ये पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली सारखी राज्य आहेत. जर असे झाले तर सिगरेट, पान-मसाला महाग होऊ शकतो. सध्याच्या जीएसटी रेट स्ट्रक्चरनुसार, काही सिन गुड्स, ज्यामध्ये सिगरेट, पान मसाला आणि एरेटेड पेय सहभागी आहे, यावर सेस लागतो. सिन गुड्सशिवाय, कार जसे की, लक्झरी उत्पादनांवर सुद्धा सेस लावला जातो.
मागच्या महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की, आर्थिक वर्ष 2019-20च्या जीएसटी भरपाईसाठी केंद्र सरकारने 13,806 कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता जारी केला आहे. राज्यांना देण्यात येणार्या भरपाईच्या फॉर्म्युल्यावर दुसर्यांदा काम करण्यासाठी जुलैमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक होणार होती. परंतु, अजूनपर्यंत ही बैठक होऊ शकली नाही. जीएसटी अॅक्ट 2017 मध्ये दुरूस्तीवर चर्चा सुरू आहे.
जुलैमध्ये एवढे होते जीएसटी कलेक्शन
जुलैमध्ये एकुण जीएसटी कलेक्शन 87,422 कोटी रुपये होते. तर, जून 2020मध्ये एकुण जीएसटी कलेक्शन 90,917 कोटी रूपये होते. जुलैमध्ये 87,422 कोटी रुपयांचे जीएसटी कलेक्शनमध्ये सेंट्रल जीएसटीचे (सीजीएसटी) 16,147 कोटी रुपये, स्टेट जीएसटीचे (एसजीएसटी) 21,418 कोटी रुपये आणि आयजीएसटीचे 42,592 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, आयजीएसटीमधून 20,324 कोटी रुपये गुड्स आयात आणि 7,265 कोटी रुपये सेसद्वारे प्राप्त झाले आहेत.