GST Council Meet | ऑनलाइन गेमिंगवरील निर्णय रखडला, काय स्वस्त काय महाग; ‘ही’ आहे यादी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – GST Council Meet | चंदीगडमध्ये सुरू असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीचा समारोप झाला आहे. सुमारे सहा महिन्यांनंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पहिल्या दिवशी अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तर शेवटच्या दिवशी राज्यांना जीएसटी भरपाई वाढवण्याच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. यासोबतच ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कर लावण्याचा प्रस्तावही पुढे ढकलण्यात आला आहे. (GST Council Meet)

Join our Whatsapp Group, Telegram, and  facebook page  for every update

जीओएमच्या चार प्रस्तावांवर चर्चा

GST परिषदेच्या बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी राज्यांना जीएसटी भरपाई वाढवण्याच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, 16 राज्यांनी भरपाईच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. बैठकीत जीओएमच्या चार प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली.

ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील 28 टक्के कराचा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये होणार्‍या परिषदेच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. (GST Council Meet)

15 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलने मंत्री गटाला 15 जुलैपर्यंत हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोवरील कर दराचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.

ज्या प्रस्तावांना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे त्यामध्ये, रेट रेशनलायजेशन पॅनेलला एक्स्टेन्शन देण्यात आले आहे. याशिवाय इनव्हर्टेड ड्यूटीच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, क्रिप्टोकरन्सी जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा या दोन दिवसीय बैठकीच्या बाहेर ठेवण्यात आला आहे.

Join our Whatsapp Group, Telegram, and  facebook page  for every update

या गोष्टींना बसणार महागाईचा फटका

रिपोर्टनुसार, मंगळवारी झालेल्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी कौन्सिलने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्री-पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले पीठ आणि तांदूळ, जरी ते ब्रँडेड नसले तरीही, 5 टक्के दराने कर आकारला जाईल.

याशिवाय मांस, मासे, दही, पनीर आणि मध यांसारख्या प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांवरही 5 टक्के दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच हे सर्व खाद्यपदार्थ आता महागणार आहेत.

बजेट हॉटेलमध्ये राहणे महागणार

आटा-तांदूळ, मांस आणि मासे तसेच गूळ, विदेशी भाज्या, अनरोस्टेड कॉफी बीन, प्रक्रिया न केलेला ग्रीन टी,
व्हीट ब्रान आणि राईस ब्रान यांना सूटमधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
पहिल्या दिवसाच्या बैठकीतील आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता बजेट हॉटेलमध्ये राहणे महाग होणार आहे.

प्रति दिवस 1,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या हॉटेल रूमवर 12 टक्के दराने कर आकारला जाईल,
सध्या अशा रूम करमुक्त श्रेणीत येतात.
याशिवाय धनादेश वाटपासाठी बँकेकडून आकारण्यात येणार्‍या शुल्कावर जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांबाबत जारी केलेल्या अहवालावर नजर टाकली असता,
अनपॅक, अनलेबल आणि अनब्रँडेड वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेतून मुक्त ठेवण्यात आले आहे.

Join our Whatsapp Group, Telegram, and  facebook page  for every update

छोट्या ऑनलाइन व्यावसायिकांना भेट

जीएसटी परिषदेने बैठकीत असंघटित क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने छोट्या ऑनलाइन व्यवसायिकांची अनिवार्य नोंदणी माफ करण्याचे मान्य केले आहे.

कायद्यातील बदल 1 जानेवारी 2023 पासून लागू केले जातील.
या निर्णयाचा फायदा सुमारे 120,000 छोट्या व्यापार्‍यांना होईल, असे परिषदेचे म्हणणे आहे.
या बैठकीने कंपोझिशन डीलर्सना ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सद्वारे आंतरराज्य पुरवठा करण्याची परवानगी दिली.

कंपोझिशन डीलर्स ते आहेत ज्यांची उलाढाल 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) सोबत फ्लॅट दराने जीएसटी भरावा लागेल.
सध्या, ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) द्वारे पुरवठा करणार्‍या विक्रेत्यांना त्यांची एकूण वार्षिक उलाढाल 40 लाख किंवा रु 20 लाख मर्यादेपेक्षा कमी असली तरीही त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

ऑफलाइन काम करणार्‍या विक्रेत्यांना 40 लाख किंवा 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या वस्तू/किंवा सेवांच्या पुरवठ्यासाठी नोंदणीतून सूटची परवानगी आहे.