नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – GST Council | नवीन वर्ष म्हणजे 1 जानेवारीपासून समरी रिटर्न आणि मंथली जीएसटीचे पेमेंट चुकवणार्या कंपन्यांना पुढील महिन्यासाठी जीएसटीआर-1 (GSTR-1) विक्री दाखल करण्याची परवानगी असणार नाही. जीएसटी कौन्सिल (GST Council) च्या लखनऊमध्ये शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कम्प्लायन्स सुसंगत बनवण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये कंपन्या किंवा व्यापार्यांकडून रिफंडचा दावा करण्यासाठी आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) अनिवार्य केले आहे.
यामुळे जीएसटीच्या चोरीमुळे रेव्हेन्यूमध्ये होणारे नुकसान रोखता येऊ शकते.
जीएसटी सिस्टम 1 जुलै 2017 ला लागू झाली होती.
सेंट्रल जीएसटी नियम 59 (6) मध्ये दुरूस्ती
जीएसटी कौन्सिलने 1 जानेवारी 2022 पासून सेंट्रल जीएसटी नियमाचा नियम 59 (6) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. या अतंर्गत जर कुणी नोंदणीकृत व्यक्तीने मागील महिन्याचा फॉर्म जीएसटीआर-3बी मध्ये रिटर्न दाखल केला नसेल तर त्यास जीएसटीआर-1 जमा करण्याची परवानगी नसेल.
आता कंपन्यांनी जर मागील दोन महिन्यांचा जीएसटीआर-3बी जमा केला नाही तर त्यांना बाहेरील पुरवठा किंवा जीएसटीआर-1 जमा करण्याची परवानगी नाही.
कंपन्यांना एखाद्या महिन्यासाठी जीएसटीआर-1 नंतच्या महिन्यात 11व्या दिवसापर्यंत जमा करावा लागतो. तर जीएसटीआर-3बी ज्याद्वारे कंपन्या टॅक्स भरतात, त्यानंतरच्या महिन्याच्या 20व्या ते 24व्या दिवशी जमा करावा लागतो.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
जीएसटी रजिस्ट्रेशनसाठी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
याशिवाय जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी रजिस्ट्रेशनसाठी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य केले आहे. तरच कोणतीही कंपनी रिफंडसाठी दावा करू शकते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स म्हणजे सीबीआयसी (CBIC) ने जीएसटी रजिस्ट्रेशनसाठी आधार ऑथेंटिकेशन 21 ऑगस्ट 2020 पासून अनिवार्य केले होते.
कौन्सिलने आता निर्णय घेतला आहे की, कंपन्यांना आपले जीएसटी रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक आधारसोबत जोडावे लागेल.
तेव्हाच त्या रिफंडसाठी दावा करू शकतील किंवा रद्द रजिस्ट्रेशनला पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी अर्ज करू शकतील.
Web Title : GST Council | comeing january 1 non filers of 1 monthly gst return to be barred from filing gstr 1.
Shivsena BJP Alliance | शिवसेना-भाजपची खरचं युती होणार का? संजय राऊत गौप्यस्फोट करत म्हणाले…