नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील छोट्या व्यावसायिकांना कागदपत्र नसताना १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज देण्यात येणार आहे. सरकारी बँका लवकरच ही योजना सुरू करू शकतात. सीएनबीसी आवाज कडून मिळालेल्या माहितीनुसार जो कोणी ६ महिन्यांपर्यंत जीएसटी रिटर्न भरतो त्याला कर्ज घेण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र दाखविण्याची गरज भासणार नाही. कारण जीएसटी एक्सप्रेस कर्ज योजनेस अर्थ मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
जीएसटी रिटर्न भरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. ५९ मिनिटांत कर्ज योजनेनंतर आता बँका जीएसटी एक्सप्रेस कर्ज योजना आणत आहेत. त्याअंतर्गत कर्ज व्यावसायिकाला कोणतेही फाइनेंशियल स्टेटमेंट न देता दहा लाख रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज घेता येणार आहे. जीएसटी रिटर्न्सवर कर्ज देण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. व्यवसायाच्या विस्तारासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची लवकरच एक नवीन योजना समोर येईल. या प्रस्तावानुसार, व्यवसाय, व्यावसायिक, कंपनी किंवा टणक आणि सहकारी संस्थांना ही सुविधा मिळेल.
व्यापाऱ्यांना जीएसटी रिटर्नच्या आधारे ओव्हरड्राफ्टची सुविधादेखील मिळेल. कर्जाची रक्कम वार्षिक उलाढाल, विक्री आणि संपार्श्विक आधारावर निश्चित केली जाईल. एफडी, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र किंवा अचल मालमत्ता देखील संपार्श्विक आहे. रेपो आधारित कर्ज दर (आरबीएलआर) वर २.२५ टक्के व्याज असू शकते. एका वर्षाच्या कालावधीचे कर्ज दर वर्षी नूतनीकरण केले जाऊ शकते. तसेच ओबीसी म्हणजेच ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्ससह अनेक सरकारी बँका यावर एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू करणार आहेत.
Visit : bahujannama.com