नवी दिल्ली : वृ्त्तसंस्था – लवकरच सप्टेंबर महिना सुरु होत आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या दिवसापासूनच नवीन वाहतूक नियम लागू होणार आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास आधीच्या तुलनेत जास्त दंड भरावा लागणार आहे. राज्य सरकारवर हे नियम लागू करण्यासाठी कोणताही दबाव नाही. परंतु जर त्यांना हे लागू करायचं असेल तर केंद्र सरकार मदत करेल.
1) नव्या नियमात विना परवाना वाहन चालवल्यास अनाधिकृत उपयोगासाठी 1000 रुपयांपर्यंतचा दंड वाढवून 5000 रुपये करण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे विना परवाना वाहन चालवल्यास दंड 500 रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे. अशा स्थितीत चालकांना आता 5000 रुपये दंड द्यावा लागणार आहे.
2) मद्य पिऊन वाहन चालवल्यास गुन्ह्यासाठी 6 महिन्यांची जेल आणि 10000 रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर पुन्हा ही चूक केली तर 2 वर्षांपर्यंत जेल आणि 15000 रुपये दंडाची तरतूद आहे. जर एखादा अल्पवयीन वाहन चालवत असेल तर त्याला 10000 रुपये दंड द्यावा लागेल. याआधी हा दंड 500 रुपये होता.
3) अल्पवयीनद्वारा गुन्हा केला गेला तर मातापिता किंवा मालक दोषी असणार असेल. या केसमध्ये 25 हजार रुपये दंड आणि 3 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबरही रद्द होऊ शकतो.
4) सीट बेल्ट लावले नसतील तर दंड 100 रुपयांवरून वाढवून 1000 रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय दुचाकीवर ओवरलोडिंग केल्यावर दंड 100 रुपयांवरून वाढवून 2000 रुपये आणि 3 वर्षांसाठी लायसन्स रद्द करण्याची तरतूद आहे. विना इंश्युरंस वाहन चालवल्यास दंड 1000 रुपयांवरून वाढवून 2000 रुपये करण्यात आला आहे.
5) त्याचबरोबर ओव्हरस्पीडवरील दंड 400 रुपयांवरून 2000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. डेंजरस ड्रायव्हींग केल्यावर दंड 1000 रुपयांवरून वाढवून 5000 रुपये करण्यात आला आहे. गाडी चालवताना रेस लावल्यास 500 रुपयांवरून वाढवून 5000 रुपये दंड करण्यात आला आहे.
6) वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर केल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. यासोबतच प्रवाशांच्या ओव्हरलोडिंगसाठी प्रत्येक प्रवाशासाठी 1000 रुपये दंड तर आपत्कालीन कारला मार्ग न दिल्याबद्दल 1000 रुपये दंड आकारला जाईल.
7) सरकारने मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम 2019 च्या 63 तरतुदींना अधिसूचित केले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानुसार, इतर तरतुदींसाठी मंत्रलायाने नियमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल.