नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गेल्या वर्षी कोरोना व्हायरसच्या महामारीमुळे देशाची आर्थिक स्थिती बिघडली होती. यामध्ये सरकारला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे या महामारीतून वाचण्यासाठी मोदी सरकार कोविड सेस लावण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात होते. त्याबाबत विचारही सुरु आहे. पण आता सरकारकडून कोणताही नवा टॅक्स लावला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने सांगितले, की सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कोणताही नवा कर लागू केला जाऊ शकत नाही. म्हणजेच आता श्रीमंतांकडून कोविड सेस लावण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, आता त्यांच्याकडूनही हा सेस घेतला जाणार नाही. लॉकडाऊनदरम्यान टॅक्स अधिकाऱ्यांनी सूचना दिली होती, की टॅक्स डेफिसिटच्या भरपाईसाठी सरकारकडून इन्कमवर सेस किंवा सरचार्ज लावू शकते. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर एक्साईज ड्युटी वाढवली होती. याशिवाय राज्यांमध्ये दारूवर एक्ससाईज ड्युटी वाढवण्यात आली होती.
लसीच्या नावावर लावणार होते टॅक्स
देशाची आर्थिक परिस्थिती रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा एक वर्ग आणि टॅक्स कन्सल्टंट लसीच्या नावावर टॅक्स लावण्याच्या तयारीत होता. पण इन्कमच्या एक-दोन टक्के सेस आकारल्याने कोणताही फरक पडणार नाही, असे सांगितले जात होते. दरम्यान, सरकारने यापूर्वीच हेल्थ सेस लागू केला होता.
…म्हणून रद्द केला निर्णय
कोरोना काळात लोकांना पैशांबाबत कोणतीही अडचण होऊ नये, असा सरकारचा विचार होता. कोविड सेसमुळे लोकांच्या हातात येणारा पैसा कमी होऊ शकतो आणि लोक खर्च कमी करू शकतील. त्यामुळेच सरकारने सेस वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला.