मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार खासगी क्षेत्रातही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. परंतु त्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती हवी असं मत मुंबई उच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केलं आहे. एका कर्यक्रमात ते बोलत होते.
गणराज्य अधिष्ठानने मुंबई मराठी पत्रकार संघात आरक्षण लाख द्याल परंतु नोकऱ्या कुठून आणाल ? या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन केले होते. यावेळी अभय ठिपसे बोलत होते. राजर्षी शाहू महाराज यांनी 26 जुलै 1903 रोजी त्यांच्या संस्थानात मागास समाजाला 50 टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्याच्याच स्मरणार्थ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी बोलताना ठिपसे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यापासून सराकारला कोणीही रोखू शकत नाही. खासगी क्षेत्रात आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्याला विरोध करणारी याचिकाही न्यायालयात दाखल केली जाऊ शकते. मंडल आयोगाप्रमाणे खासगी क्षेत्रात आरक्षणानंतर त्याचे पडसाद उमटू शकतात असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला गुणवत्ता, उच्च शिक्षण, तंत्रकौशल्य आणि इतर कारणं उद्योजकांकडून पुढे केली जाऊ शकतात. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. मागास समाजातील मुलांकडेही गुणवत्ता आणि कौशल्य आहे. त्यामुळे मागास समाजातील तरुणांना आरक्षणाशिवाय समान संधीची कोणी खात्री देऊ शकेल काय ?” असा सवाल ठिपसे यांनी उपस्थित केला. पुढे ते म्हणाले की, “काही समाजाला शेकडो वर्षांपासून संधी नाकारून मागास ठेवण्यात आले. परंतु राज्यघटनेमुळे त्यांना समान संधी मिळाली आहे. या समाजाला मागास ठेवून देश कदापीही महासत्ता होऊ शकत नाही” असे ठिपसेंनी स्पष्ट केले.
खुल्या मतदारसंघात किती दलितांना उमेदवारी मिळेल ?
यावेळी भाजपा नेते आमदार भाई गिरकर यांनी प्रश्न विचारला की, आरक्षणाशिवाय राजकीय पक्ष खुल्या मतदारसंघातून किती दलित, मागासांना उमेदवारी देतील? “लोकसंख्येची आकडेवारी पाहता लोकसभेसाठी 8 आणि विधानसभेसाठी 48 जागा राखीव हव्यात. परंतु तिथेही आम्हाला उपेक्षित ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींना लोकसभेसाठी 3 आणि विधानसभेसाठी 18 जागा कमी देऊन आरक्षणावर डल्ला मारला गेला.” असे गिरकर यांनी म्हटलं.