मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या ३६ व्या बैठकीत ई-वाहन चार्जरवरील जीएसटीचे दर कमी केले आहेत. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणले आहे. आता पेट्रोल पंपाऐवजी चार्जिंग स्टेशन सुरू करून पैसे मिळविण्याची मोठी संधी मिळत आहे. भारतात, जपानची इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पॅनासोनिक 25 शहरांमध्ये १ लाख स्ट्रॉंग चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्याची तयारी करत आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या बघून त्याच्या तुलनेत चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देण्याकडे कंपनीचे लक्ष आहे. या व्यतिरिक्त फ्रेंचाइजी देखील देणार. कंपनी पार्किंग स्टेशन, मॉल, पेट्रोल पंप इत्यादी ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन करणार आहेत. केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट आहे की २०३० पर्यंत देशातील २५ ते ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असली पाहिजेत जेणेकरून प्रदूषण कमी होऊ शकेल. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे साडेचार हजार चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. व तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आता चार्जिंग स्टेशन लावण्यासाठी सबसिडीच्या माध्यमातून मदत देणार आहे. ही मदत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनच्या उपकरणांसाठी येणाऱ्या खर्चावर आधारित असेल.
२४ तासात होणार १५ गाड्या चार्ज –
प्रत्येक चार्जिंग स्टेशनवर ६ चार्जर असतील म्हणजे १००० स्टेशनवर ६००० गाड्या एकाच वेळी चार्ज केल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात १००० स्टेशन लावण्यात येतील. २० ऑगस्ट पर्यंत इच्छुक लोक स्टेशन सुरु करण्यासाठी अर्ज करू शकता. अर्जाची तारीख समाप्तीनंतर एका महिन्यात ही प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. त्यानंतर निवड करण्यात आलेल्या अर्जदारांना चार्जिंग स्टेशन पूर्ण करण्यासाठी ९ महिन्यांचा वेळ देण्यात येईल.
चार्जिंग स्टेशन खासगी आणि सार्वजनिक जागी लावणार –
हे स्टेशन खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येईल. चार्जिंग स्टेशन लावणाऱ्यांना सरकार सब्सिडी देणार आहे. ४० लाखापेक्षा आधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात सर्वात आधिक चार्जिंग स्टेशन लावण्यात येईल.
ऑनलाइन बुक करा वाहन चार्ज करण्याची वेळ –
ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग द्वारे वाहन चार्जिंगची वेळ बुक करु शकतात. यासाठी कोणत्याही वीज कंपन्यांकडून चार्जिंग स्टेशन सुरु करण्यासाठी वीज उपलब्ध होईल. चार्जिंग स्टेशन सुविधा देणाऱ्यांना ग्राहकांना ऑनलाइन बुकिंगची सेवा द्यावी लागेल. चार्जिंग स्टेशन साठी वीज पुरवणारी कंपनी १५ टक्के आतिरिक्त चार्ज लागेल. सामान्य ठिकाणी वीज पुरवठा 5 रुपये यूनिट आहे तर चार्जिंग स्टेशनसाठी हा दर ६.५ रुपये आधिक असणार आहे.
६ चार्जर आणि ३ फास्ट चार्जर –
यात ३ प्रकारचे चार्जिंग स्टेशन असणार आहेत, ज्या आधारे ते कोणत्या श्रेणीत येतात त्यानुसार सरकार सब्सिडी देणार आहे. मंत्रालयाच्या अटीनुसार एका चार्जिंग स्टेशनवर ६ चार्जर असतील आणि त्यात कमीत कमी ३ फास्ट चार्जर असतील. म्हणजेच तुम्ही अर्ध्या तासात वाहन चार्ज करु शकालं.
१. सार्वजिक स्थानावर कमर्शिअल वापरासाठी
२. मंत्रालय, सचिवालय, सरकारी रुग्णालय व इतर सरकारी विभागात लावण्यात आलेले चार्जिंग स्टेशन
३. सार्वजनिक जागावर सार्वजनिक वापरासाठी