मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन- राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आपला कार्यकाळ संपला तरी तांत्रिक कारणे दाखवत कार्यकाळ वाढवत 2017 पासून त्या कार्यरत होत्या. त्यावर तोडगा काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचा निर्णय त्यांना मान्य करावा लागला आहे. यामध्ये राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यसरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदां बरखास्तीचे आदेश दिल्याने त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या देखील बरखास्त झाल्या आहेत. या पाच जिल्हापरिषदामधील नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये संपला होता. तर अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०१८ मध्ये संपला होता. या जिल्हापरिषदांच्या काही याचिका दाखल होत्या. त्यामुळे या ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया लांबली होती.
उच्च न्यायालयानंतर या याचिका सर्वोच्च न्यायालायात विचारार्थ पाठवण्यात आल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायायलयाने राज्य सराकारला या संदर्भात खडेबोल सुनावत म्हटले की, काही तांत्रिक गोष्टींमुळे यांचा कार्यकाळ तुम्ही वाढवत असाल तर सर्वात अगोदर तुम्ही निवडणुका घ्या किंवा त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करा. सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारने आज पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्तीचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत.