बहुजननामा ऑनलाइन – सध्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.(fact check )यात असा दावा केला आहे की, केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) कपात करण्याचा आदेश मागे घेतला(fact check )आहे.
कोरोना व्हायरसमुळं देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळं होणारी आर्थिक मंदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील 3 अतिरीक्त हप्ते थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 50 लाख कर्माचारी आणि 61 लाख पेन्शनधारकांवर थेट परिणाम झाला आहे. आता हा आदेश सरकारनं मागे घेतला आहे असा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्स अॅपवर ही बातमी खूप वेगानं व्हायरल होत आहे.
दावा: @FinMinIndia को लिखे गए एक अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने DA कटौती की घोषणा वापस ले ली है। #PIBFactCheck: यह हेडलाइन फर्जी है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/W6vOvGB1E2
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 30, 2020
काय आहे व्हायरल सत्य ?
केंद्र सरकारचे अधिकृत ट्विटर हँडल पीआयबी फॅक्टचेकद्वारे व्हायरल होत असलेल्या बातमीची तपासणी केल्यानंतर समजलं की, ही बातमी चुकीची आहे. या संदर्भात कोणतीही बातमी कोणत्याही संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केलेली नाही. पीआयबीनं पुष्टी केली की, महागाई भत्ता कपात मागे घेण्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे.