मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असून यामुळे देशात अभूतपूर्व आर्थिक संकटात केंद्र सरकारने 6 महिने कर्ज वसुली करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता या सवलतीची मुदत 31 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येत असून कर्जदारांना कर्जाचा मासिक हप्ता भरण्याची तजवीज करावी लागणार आहे. दरम्यान हा कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नसल्याने देशातील लाखो कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआने मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पुन्हा मदुतवाढ देत ही मुदत 31 ऑगस्ट करण्यात आली होती. म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑगस्ट पर्यंत कर्जदारांना कर्जहप्त्यामध्ये तात्पुरती सवलत दिली होती. मात्र, आता सोमवार 31 ऑगस्ट रोजी याची मुदत संपत आहे. त्यामुळे मंगळवार 1 सप्टेंबर पासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
थकित कर्ज व्याजावरुन सुनावणी सुरु
दरम्यान, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजावरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआय हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला आणखी मुदवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. या सुविधेचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, त्यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचे बँकर्सचे म्हणणे आहे.
थकीत कर्जहप्त्याची रक्कम जीडीपीच्या 1 टक्के
थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नसल्याची भूमिका आरबीआने घेतली आहे. तसे केले तर बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथोडकी नसून तब्बल 2.01 लाख कोटी आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या जवळपास 1 टक्का आहे, असे आरबीआयने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या शपथ पत्रात म्हटले होते.
केंद्राला बाजू मंडण्यासाठी 1 सप्टेंबरची मुदत
केंद्र सरकार आरबीआयच्या मागे लपून केवळ व्यापाऱ्यांचं हित पाहू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रालाही जबाबदार धरलं आहे. कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या निर्णया दरम्यान यावर व्याज माफ करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेला सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलं. केंद्राने दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सद्य व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार का ? असं म्हणत कोर्टाने केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी 1 सप्टेंबर ही मुदत दिली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू कपिल सिब्बल न्यायालयात मांडत आहेत.