बहुजननामा ऑनलाइन टीम – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबई यांनी 14 जुन 2017 मध्ये पुर्व परीक्षेकरीता 322 पोलीस उपनिरक्षक पदाची जाहिरत काढली(sub-inspector examination ) होती. या जाहीरातीमध्ये प्रवर्गनिहाय आरक्षण होते. त्यामध्ये अनुसुचीत जातीसाठी 44, अनुसीचीत जमाती 36, विमुक्त जाती (अ) 05, भटक्या जमाती( ब) 10, भटक्या जमाती (क) 36, भटक्या जमाती (ड) 27, विशेष मागास प्रवर्ग 6, खुला 158 आशी प्रवर्गनिहाय जाहीरत काढली होती. त्यानंतर या पुर्व परीक्षेचा निकाल प्रर्वग निहाय लागला होता.
त्यानंतर मुख्यपरीक्षासाठी जाहीरत 21 नोव्हेंबर 2017 रोजी MPSC वेबसाईटवर प्रर्वगनिहाय काढली होती. त्यावेळेच्या भाजपा सरकारने 04 एप्रिल 2018 रोजी गृह विभागाव्दारे परीपत्रक काढुन या परीक्षेकरीत मागसवर्गीय कर्मचार्यांना आरक्षण न देता गुणवतेनुसार एकच मेरीट लावले. त्यामुळे 164 उमेदवारानवर आन्याय झाल्याने त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. तसेच हे परिपत्र सुप्रीम कोर्टाच्या 26 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या (जरनेल सिंग विरुध्द लक्ष्मीनरेन गुप्ता) निकालाच्या विरोधात आसून भारतीय संविधानातील कलम 14,15,16(4)क,19 प्रमाणे मागासर्वर्गीय कर्मचार्यावर आन्याय झाल्याचे मागासवर्गीय उमेदवरांचे म्हणणे आहे.
या परीक्षेमध्ये झालेल्या अन्याय विरोधातसंबधी उमेदवारांनी मॅट कोर्ट मुंबई येथे धाव घेतली आसून मुंबई हायकोर्टात देखील हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. संबधीत उमदेवार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याकरीता 2021 मध्ये महाराष्र्टात आस्तित्वात आसलेले आघाडी सरकार याकरीता सकारात्मक आसुन त्याकरीता 28 आक्टोबर 2020 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमीती गटीत केली आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आसुन त्याकरीता मॅट कोर्ट मुंबई येथे होणार्या आगामी 9 फेब्रुवारी 2021 या तारखेस मॅटर लागणार आहे. राज्य सरकारी वकिलांनी मॅट कोर्टात सकारात्मक बाजु मांडून महाराष्टातील मागासवर्गीय कर्मचार्यावर झालेला आन्याय दुर करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आजपर्यत मागासवर्गीय कर्मचार्यांना आरक्षण मिळण्याकरीता आघाडीसरकार सकारात्मक दिसत आसुन गृह विभागाने काढलेल्या 04 एप्रिल 2018 चे गृह विभागचे परीपत्रक रद्द करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष नानासाहेब पटोले व उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी राज्याचे गृहमंत्री यांच्याशी पत्रव्यहार केला आसुन लवकरच गृहमंत्री या पत्राचा विचार करुन योग्य तो निर्णय घेतील ही आपेक्षा मागासवर्गीय जनतेकडुन आहे.
आश्याच प्रकारचा वाद 2016 साली MPSC ने घेतलेल्या 154 पदाकरीता निर्माण झाल्यानंतर मॅट कोर्ट मुबई यांनी (जरनेल सिंग विरुध्द नरेन गुप्ता) 26 स्पटेबर 2018 रोजी दिलेल्या निकिलाचा आधार घेत 06 नोव्हेंबर 2018 रोजी मॅट कोर्ट मुंबई यांनी राज्य शासनास आदेश देऊन सदर 154 कर्मचार्याना सेवेत सामावुन घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाने ते आज महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत.