मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य शासनाने अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या मागणीला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार बिंदुनामावली बदलत असल्याने शासकीय कार्यालयातील पदभरती प्रक्रिया अडकली आहे. ज्या विभागांनी पदभरतीसंदर्भात जाहिराती प्रसिद्ध केल्या त्या जाहिरातीही विशेष आरक्षणामुळे कचाट्यात सापडल्या आहेत. यामुळे लोकसभा निवडणुका झाल्याशिवाय पदभरती शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे.
स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या आरक्षणानुसार बिंदुनामावली तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या. मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर पदभरती करण्यासंदर्भात बिंदूनामावली जाहीर करण्यात आली. या बिंदुनामावलीमध्ये वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार आधीच गोंधळ उडाला होता. यामध्ये १६ फेब्रुवारी रोजी निघालेल्या शासन निर्णयाने अधिकच भर टाकली. यामुळे नेमकी कशापद्धतीने बिंदुनामावली तयार करायची, असा प्रश्न प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे.
शासनाने मराठा समाजाला १६ टक्के तर विशेष आर्थिक दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर केले. हे दोन्ही आरक्षण वेगवेगळ्या वेळी घोषित केल्याने त्यानुसार बिंदुनामावली तयार करण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेतला. यामुळे १६ टक्के आरक्षणानुसार घोषित करण्यात आलेल्या बिंदुनामावलीनुसार रोस्टर तयार होत नाही, तोच १० टक्के आरक्षण शासनाने घोषित केले. यामुळे १६ टक्क्याला घेऊन तयार झालेले रोस्टर १० टक्के आरक्षणामुळे बदलणार आहे. आता शासनाने १० टक्के आरक्षण जोडून नवीन बिंदुनामावली जाहीर केली आहे. यानुसार रोस्टर तयार करण्याचे काम शासकीय कार्यालयात सुरू झाले. मात्र, मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता सर्वच राजकीय पक्षांकडून वर्तविली जात आहे. यामुळे ज्या शासकीय कार्यालयाची पदभरती आरक्षणाच्या गोंधळात अडकली आहे, ती लोकसभा निवडणुका झाल्याशिवाय होणार नसल्याचे चित्र आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती प्रक्रियेसंदर्भात उमेदवारांकडून आवेदन मागविले होते. हजारो उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. दरम्यानच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर झाल्याने बिंदुनामावलीत बदल झाला होता. आता परत १० टक्के आरक्षण लागू झाल्याने नव्याने बिंदुनामावली तयार करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे वर्ष लोटूनही विद्यापीठाची पदभरती होण्याची शक्यता मावळली आहे. राज्य शासनाने जम्बो पदभरती करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आरक्षणाच्या गोंधळात बिंदूनामावलीच अद्ययावत झाली नसल्याने ही जम्बो पदभरती लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.