नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारवर जोरदार निशाणा साधत ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषवाक्यांना ढोंगी म्हटले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबाबत ‘ढोंगी’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयाने ही टीका विविध प्रादेशिक विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंग सेवा देण्यासाठी निविदांमधील कंपन्यांच्या पात्रता प्रमाणातील बदलाबाबत केली होती. हायकोर्टाचे खंडपीठ सेंटर फॉर एव्हिएशन पॉलिसी, सुरक्षा आणि संशोधनाच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. खंडपीठाने केंद्र व एएआयला नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे आणि निविदा वाटपाची वैधता याचिका निकाली काढण्याच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे निर्देश दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावरून राजकीय नेतृत्वावर कठोर भूमिका घेत म्हटले, एकीकडे सरकार ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्त्मनिर्भर’ बनण्याबाबत बोलत आहे आणि दुसरीकडे अशी निविदा काढली जाते, ही फार खेदाची बाब आहे, जे छोट्या कंपन्यांना प्रादेशिक विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंग सेवेसाठी भाग घेण्यास रोखतात. न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, खरोखर असे दिसते की तुम्हाला खरच या लोकांना (छोट्या कंपन्या) हटवायचे असेल तर तसे म्हणा. आपल्या भाषणांमध्ये मोठ-मोठ्या गोष्टी बोलता. तुमचे राजकीय नेतृत्व ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर’ भारताबाबत बोलते, ते स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याविषयी बोलते, पण तुमची कृती तुमच्या शब्दांशी जुळत नाही. तुम्ही पूर्णपणे ढोंगी आहात.
खंडपीठाने अॅडिशन सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांना त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाशी बोलण्यासाठी म्हटले, जर तुम्हाला असेच पुढे जायचे असेल तर मेक इन इंडियावर तुम्ही भाषण का देता? संजय जैन हे केंद्र सरकार आणि विमानतळ प्राधिकरणा (एएआय) च्या वतीने हजर झाले होते. खंडपीठाने त्यांना प्रश्न विचारला की, त्यांना (राजकीय नेतृत्व) त्याबद्दल माहितीही आहे काय? खंडपीठाने म्हटले, आम्ही म्हणतो की या देशातून किंवा त्या देशातून आयात थांबवा आणि दुसरीकडे आपण आपल्या उद्योजकांनाही अपयशी करत आहोत. निविदेत भाग घेण्यासाठी ३५ कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची उपलब्धता आणि अनुसूचित विमान कंपन्यांसह काम करण्याची क्षमता केली गेली आहे.
याचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले, तुम्हाला मोठ्या आणि कदाचित परदेशी प्रकारच्या कंपन्यांनाच आत आणायचे आहे. प्रादेशिक विमानतळांवर येणाऱ्या उड्डाणांची संख्या कमी आहे, तेथे काम करणाऱ्या छोट्या खेळाडूंच्या चार्टर्ड एअरलाईन्सला हाताळण्याच्या अनुभवाकडे तुम्ही दुर्लक्ष केले आहे. हायकोर्टाने म्हटले की, जर छोट्या खेळाडूंचा विकास होऊ दिला नाही, तर फक्त काही प्रस्थापित मोठे खेळाडू बाकी राहतील, ज्यांना त्यांच्या बाजारपेठेतील वर्चस्वामुळे सरकारवर अटी घालण्याची इच्छा असेल.