बहुजननामा ऑनलाइन टीम – कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी दिलेली मोरॅटोरियमची (कर्जहप्ते स्थगिती) सुविधा आजपासून (31 ऑगस्टपासून) संपुष्टात येणार आहे. ही सुविधा आणखी काही काळ चालू ठेवण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँक इच्छुक नाही. मोरॅटोरियमची सुविधा संपुष्टात आल्यास संबंधितांना सप्टेंबरपासून कर्जाचे हप्ते भरावे लागणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
कोरोनाचे आर्थिक परिणाम पाहता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यापासून तीन महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा दिली होती. ही सुविधा 1 मार्च ते 31 मेपर्यंत लागू केली. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 31 ऑगस्टपर्यंत आणखी तीन महिने मुदत वाढवली होती. अर्थात सहा महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा दिली होती.
मुदतवाढीला बँकांचा विरोध
एचडीएफसी लिमिटेडचे चेअरमन दीपक पारेख, कोटक महिंद्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांच्यासह अन्य बँकांच्या प्रमुखांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना कर्जहप्ते स्थगितीचा कालावधी वाढवू नये, अशी विनंती केली होती. बँकांच्या मते काही ग्राहकांकडून या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वप्रकारे प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे अशा योजना राबवून काहीही उपयोग होणार नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची नवी योजना
मोरॅटोरियमचा कालावधी संपल्यानंतर कर्जदारांना भेडसावणार्या समस्या दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने वनटाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजना सादर केलीय. बँकेच्या मते, त्याअंतर्गत कॉर्पोरेट घराण्यांच्या व्यतिरिक्त सर्वसामान्य ग्राहकांनाही याचा फायदा मिळणार आहे. शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, समभाग खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज, ग्राहकोपयोगी वस्तू घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज, क्रेडिट कार्ड कर्ज, वाहन कर्ज, सोने, दागिने, वैयक्तिक कर्ज अथवा अन्य कामांसाठी घेण्यात येणार्या कर्जांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची कर्जहप्ते स्थगिती योजना डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतलाय. याप्रकरणी 1 सप्टेंबर 2020 रोजी सुनावणी होणार आहे. सध्या कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संक्रमणामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट पाहता रिझर्व्ह बँकेकडून समाप्त करण्यात येणार्या मोरॅटोरियम योजनेची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केलीय. याची न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.