वडिलांच्या मालमत्तेत मागता येणार वाटा
नागपूर : वृत्तसंस्था – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी मुलींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता आदिवासी मुलींनाही आई-वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मागण्याचा अधिकार असणार आहे. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारण्याची प्रथा घटनाबाह्य व अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले होते. लिंगभेद करणे राज्यघटनेविरुद्ध आहे.इतकेच नव्हे तर, लिंगभेद नष्ट करणे हे भारतीय राज्यघटनेचे लक्ष्य आहे. महिला व पुरुषांना समान वागणूक देत नाहीत, अशा प्रथा व परंपरांना राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार हाताळणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेला भेदभाव व असमानता मान्य नाही. त्यामुळे त्या आधारावरच मुलींना त्यांचे वडील व आईच्या मालमत्तेतील वाटा नाकारला जाऊ शकत नाही. मुलांच्या बरोबरीने त्यांनाही वाटा मिळाला पाहिजे असे मत उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले आहे.
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी वडिलांच्या मालमत्तेतला समान वाटा मिळण्यासाठी रेशमाबाई कौराटी व कमल मडावी यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दरम्यान, दिवाणी न्यायालयाने त्यांचा दावा मंजूर केला. इतकेच नव्हे तर, त्याविरुद्ध या दावेदारांचे भाऊ बाबुलाल व शालिक कोडापे यांनी प्रथम अपीलिय न्यायालयात केलेले प्रथम अपील खारीज झाले. त्यावेळी उच्च न्यायालयात त्यांनी द्वितीय अपील दाखल केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन त्यांचे द्वितीय अपीलही फेटाळून लावले आहे.