नवी दिल्ली वृत्तसंस्था – आर्थिक दुर्बल घटकांना केंद्र सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात लागू केलेल्या १० टक्के आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी पुर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण संविधान पीठाकडे सोपवले जावे की नाही यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका संविधान पीठाकडे सोपविल्या जाण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद पुर्ण झाला असून त्याची सुनावणी पार पडली आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा उद्देश्य हा दारिद्र्य रेषेखालील जवळपास २० कोटी कुटुंबांच्या उत्थान करणे हा आहे. आरक्षण देण्याचा अर्थ संधीची समानता देणे आहे. परंतु जास्त आरक्षणामुळे समाजावर नकारात्मक परिणाम होईल.
याप्रकऱणी न्यायालयाने पुढील अंतिम आदेश देण्यास नकार दिला. त्यानंतर बुधवारीदेखील याची सुनावणी सुरु होती. तर याचिकाकर्त्यांचे वकिल राजीव धवन यांनी याप्रकऱणाला संविधान पीठाकडे सोपविण्याची मागणी केली. तसेच केंद्र सरकारकडून अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी याला विरो केला. धवन यांनी न्यायालयात दोन प्रश्न उपस्थित केले. हे प्रकरण संविधान पीठाकडे सोपवावे किंवा नाही. तर दुसरा प्रश्न म्हणजे याबाबत कोणताही अंतिम आदेश दिला जाऊ शकतो की नाही. जर हे प्रकरण संविधान पीठाकडे पाठविले गेले तर अंतिमआदेश देण्याची गरज पडेल. तसेच १०३ वी घटनादुरुस्ती ही घटनेच्या मूळ साच्याविरोधात आहे. तसेच हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातही आहे. तर इतर याचिकाकर्त्यांचे वकिल गोपाल सुब्रमण्यम म्हणाले की, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादाही मोडली जाऊ शकत नाही.