नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भ्रष्टाचाराच्या आरोपात असलेले सरकारी कर्मचारी आता पासपोर्ट बनवू शकत नाहीत. सरकारी आदेशानुसार जर कोणताही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात निलंबित केला गेला किंवा विरुद्ध खटला चालू असेल तर त्याला पासपोर्ट मिळणार नाही. कार्मिक मंत्रालयाने परराष्ट्र मंत्रालय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगासह मिळून मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक मंत्रालयाकडून सरकाच्या सगळ्या विभागातील सचिवांना जारी केलेल्या आदेशानुसार अशा कर्मचाऱ्यांना पासपोर्ट मंजुरीसाठी दक्षता आयोगाकडून मंजुरी आवश्यक आहे.
जर कोणता अधिकारी निलंबित आहे किंवा त्याच्या विरोधात कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल झाले असेल तर दक्षता आयोग मंजुरी थांबवू शकतो. आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना पासपोर्ट मिळवण्यासाठी दक्षता आयोगाकडून तेव्हाही थांबवली जाऊ शकते जर सक्षम प्राधिकरणाने भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक कायदा किंवा इतर गुन्हे प्रकरणात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली किंवा कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली असेल.
त्याशिवाय येथे काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांच्या बाबतीत पासपोर्ट कायदा १९६७ कलम (२) मधील तरतुदी त्यात जोडल्या गेल्या आहेत की नाही हे तपासण्यासाठीही सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे. हे कलम संबंधित प्रशासकाला अर्जदाराचा पासपोर्ट नाकारण्याचे अधिकार देतो, जर त्याने भारताबाहेरील उपस्थितीने एखाद्या देशाशी असलेल्या भारताच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर परिणाम होणार असेल किंवा केंद्र सरकारला असे वाटत असेल की, अर्जदाराला प्रवासाची कागदपत्रे देणे हे लोकहितार्थ नाही.