नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आयटी उद्योग विशेषकरून बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग म्हणजे बीपीओ आणि आयटी सक्षम सेवांचा व्यापार अधिक चांगला बनवण्यासाठी दूरसंचार विभागाच्या अन्य सेवा प्रदाता म्हणजे ओएसपी दिशानिर्देश खुप सुटसुटीत केल्याचा दावा केला आहे. नवे दिशा-निर्देश बीपीओ उद्योगावरील नियमांचा भार खुप हलका करतील.
नव्या गाईड लाइननुसार, ओएसपीसाठी नोंदणीची गरज पूर्णपणे संपुष्टात आणली आहे आणि जे बीपीओ उद्योग डाटाशी संबंधित काम करत आहेत, त्यांना ओएसपी नियमांच्या कक्षेच्या बाहेर काढले आहे.
याशिवाय, बँक गॅरंटी जमा करणे, स्थिर आयपीसाठी आवश्यकता, सतत रिपोर्टिंगची जबाबदारी, नेटवर्क आकृती प्रकाशन, दंड तरतूद इत्यादी सारख्या अटीसुद्धा हटवल्या आहेत.
अशाच प्रकारे, अनेक अन्य आवश्यकता ज्यांच्यामुळे कंपन्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि ‘वर्क फ्रॉम एव्हरीव्हेयर’ धोरण अवलंबण्यासंबंधीच्या अटी सुद्धा हटवल्या आहेत. उद्योगासाठी लवचितकता वाढण्यासाठी अतिरिक्त वितरणाची परवानगी देण्यात आली आहे.
नवी संरचना भारतीय उद्योगांना एक मजबूत प्रोत्साहन देईल आणि भारत जगात सर्वाधिक प्रतिस्पर्धक आयटी क्षेत्र बनवेल. नवीन दिशा-निर्देश पंतप्रधान मोदी यांच्या किमान सरकार, कमाल शासन मंत्राने प्रेरित आहे.
भारताचा आयटी उद्योग देशासाठी गर्वाचा विषय आहे आणि नव्या दिशानिर्देशांचा उद्देश अनावश्यक नोकरशाही प्रतिबंध हटवण्याचा आहे. जेणेकरून उद्योगांना नवनवीन उत्पादने आणि उपयायांवर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी मिळावी.
या उपाययोजनांसह भारत सरकारने आयटी उद्योगाला आपल्या समर्थनाचा एक मजबूत संकेत दिला आहे, जो या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.
हे उपाय निश्चितपणे भारत आणि माहिती आऊटसोर्सिंग उद्योगासाठी एक पसंतीच्या स्थानाच्या रूपात आपल्या प्रतिभावंत तरूणांच्या क्षमतांना प्रोत्साहन देईल आणि आत्म निर्भरचा दृष्टीकोन पुढे नेला जाईल.