नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेच्या तोंडावर केन्द्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI ) उत्तरप्रदेशमधील साखर घोटाळ्याची चौकशी सुरू केलीय. उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ – १२ मध्ये मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांच्या विक्रीत बाजारदरापेक्षा कमी किंमतीत विकल्यानं सरकारी खजिन्याला कथित स्वरुपात जवळपास ११७९ करोड रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलंय. ऐन लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या रणधुमाळीत हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यामुळे यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भाजप सरकारनं गेल्या वर्षी १२ एप्रिल रोजी या प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सध्या साखर घोटाळ्याच्या चौकशीत अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला अथवा मंत्र्याला आरोपी बनवण्यात आलं नसल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलंय. परंतु, उत्तर प्रदेश राज्य साखर महामंडळ लिमिटेडचे कारखाने खरेदी करण्यासाठी खोटी कागदपत्रं जमा करणाऱ्या सात जणांविरुद्ध ही तक्रार दाखल करण्यात आलीय.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारनं २१ साखर कारखान्यांची विक्री तसंच देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चिट्टोनी आणि बाराबंकीमध्ये बंद पडलेल्या सात कारखान्यांच्या खरेदीत घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. लखनऊ पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेच्या तोंडावर केन्द्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI ) उत्तरप्रदेशमधील साखर घोटाळ्याची चौकशी सुरू केलीय. उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ – १२ मध्ये मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांच्या विक्रीत बाजारदरापेक्षा कमी किंमतीत विकल्यानं सरकारी खजिन्याला कथित स्वरुपात जवळपास ११७९ करोड रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलंय. ऐन लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या रणधुमाळीत हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यामुळे यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भाजप सरकारनं गेल्या वर्षी १२ एप्रिल रोजी या प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सध्या साखर घोटाळ्याच्या चौकशीत अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला अथवा मंत्र्याला आरोपी बनवण्यात आलं नसल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलंय. परंतु, उत्तर प्रदेश राज्य साखर महामंडळ लिमिटेडचे कारखाने खरेदी करण्यासाठी खोटी कागदपत्रं जमा करणाऱ्या सात जणांविरुद्ध ही तक्रार दाखल करण्यात आलीय.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारनं २१ साखर कारखान्यांची विक्री तसंच देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चिट्टोनी आणि बाराबंकीमध्ये बंद पडलेल्या सात कारखान्यांच्या खरेदीत घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. लखनऊ पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेच्या तोंडावर केन्द्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI ) उत्तरप्रदेशमधील साखर घोटाळ्याची चौकशी सुरू केलीय. उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ – १२ मध्ये मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांच्या विक्रीत बाजारदरापेक्षा कमी किंमतीत विकल्यानं सरकारी खजिन्याला कथित स्वरुपात जवळपास ११७९ करोड रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलंय. ऐन लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या रणधुमाळीत हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यामुळे यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भाजप सरकारनं गेल्या वर्षी १२ एप्रिल रोजी या प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सध्या साखर घोटाळ्याच्या चौकशीत अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला अथवा मंत्र्याला आरोपी बनवण्यात आलं नसल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलंय. परंतु, उत्तर प्रदेश राज्य साखर महामंडळ लिमिटेडचे कारखाने खरेदी करण्यासाठी खोटी कागदपत्रं जमा करणाऱ्या सात जणांविरुद्ध ही तक्रार दाखल करण्यात आलीय.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारनं २१ साखर कारखान्यांची विक्री तसंच देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चिट्टोनी आणि बाराबंकीमध्ये बंद पडलेल्या सात कारखान्यांच्या खरेदीत घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. लखनऊ पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेच्या तोंडावर केन्द्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI ) उत्तरप्रदेशमधील साखर घोटाळ्याची चौकशी सुरू केलीय. उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ – १२ मध्ये मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांच्या विक्रीत बाजारदरापेक्षा कमी किंमतीत विकल्यानं सरकारी खजिन्याला कथित स्वरुपात जवळपास ११७९ करोड रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलंय. ऐन लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या रणधुमाळीत हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यामुळे यामुळे मायावतींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भाजप सरकारनं गेल्या वर्षी १२ एप्रिल रोजी या प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सध्या साखर घोटाळ्याच्या चौकशीत अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला अथवा मंत्र्याला आरोपी बनवण्यात आलं नसल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलंय. परंतु, उत्तर प्रदेश राज्य साखर महामंडळ लिमिटेडचे कारखाने खरेदी करण्यासाठी खोटी कागदपत्रं जमा करणाऱ्या सात जणांविरुद्ध ही तक्रार दाखल करण्यात आलीय.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारनं २१ साखर कारखान्यांची विक्री तसंच देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चिट्टोनी आणि बाराबंकीमध्ये बंद पडलेल्या सात कारखान्यांच्या खरेदीत घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. लखनऊ पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता.