बहुजननामा ऑनलाइन टीम – नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2020 मध्ये अल्कोहोल आणि बिअरच्या किंमतींमध्ये वाढ जाहीर केली आहे. आगामी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अल्कोहोलयुक्त पेयांवरील सेसच्या दरात 100 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अल्कोहोलच्या किंमती वाढतील. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अल्कोहोल आणि इतर पेयांमध्ये Agriculture Infrastructure and Development सेस लावला जाईल.
2021 च्या बजेटचे ठळक मुद्दे :
– आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही.
– 2021 च्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि इन्फ्रा सेस लागू करण्यात आला.
– पेट्रोलवर 2.50 रुपये प्रति लीटर कृषी सेस लावला गेला.
– डिझेलने प्रती लिटर चार रुपये कृषी सेस लागला.
– बँक बुडाल्यास पाच लाख रुपये सुरक्षित
– 2021 च्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि इन्फ्रा सेस लागू करण्यात आला.
– पेट्रोलवर 2.50 रुपये प्रति लीटर कृषी सेस लावला गेला.
– डिझेलने प्रती लिटर चार रुपये कृषी सेस लागला.
– बँक बुडाल्यास पाच लाख रुपये सुरक्षित
– गहू पिकविणार्या शेतकर्यांची संख्या वाढली
– गव्हाचे एमएसपी दीडपट वाढले
-7 वर्षात दुप्पट धान खरेदी केले
– शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी एमएसपीपेक्षा 1.5 पट अधिक किंमत देण्यात येणार, शेतकऱ्यांना 75 हजार कोटी देण्यात आले आहेत
– निर्गुंतवणुकीच्या कामांना गती येईल, बीपीसीएल कॉनकोरची सरकार करणार विक्री.
– गव्हाचे एमएसपी दीडपट वाढले
-7 वर्षात दुप्पट धान खरेदी केले
– शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी एमएसपीपेक्षा 1.5 पट अधिक किंमत देण्यात येणार, शेतकऱ्यांना 75 हजार कोटी देण्यात आले आहेत
– निर्गुंतवणुकीच्या कामांना गती येईल, बीपीसीएल कॉनकोरची सरकार करणार विक्री.
– या आर्थिक वर्षात एलआयसीचा आयपीओ आणला जाईल.
– बँकांच्या एनपीए समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी AMC बनविण्याची केली घोषणा.
– सरकारी बँकांना 20,000 कोटी रुपये भांडवल दिले जाईल.
– इन्फ्रा क्षेत्रावर 5.5 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
– इन्फ्रा क्षेत्रावर 5.5 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
– बँकांच्या एनपीए समस्येवर उपाय म्हणून बॅड बँकेची घोषित करण्यात आले.
– विमा क्षेत्रात 74% एफडीआयला मंजुरी.
– ग्राहक आता स्वतःहून वीज वितरक निवडण्यास सक्षम असतील
– उज्ज्वला योजनेचा 8 कोटीं लोकांना फायदा, आता 1 कोटी नवीन लोक जोडले जातील.
– विमा क्षेत्रात 74% एफडीआयला मंजुरी.
– ग्राहक आता स्वतःहून वीज वितरक निवडण्यास सक्षम असतील
– उज्ज्वला योजनेचा 8 कोटीं लोकांना फायदा, आता 1 कोटी नवीन लोक जोडले जातील.
– जम्मू-काश्मीरमध्ये गॅस पाइपलाइन प्रकल्प सुरू होणार आहे.
– 7 प्रमुख बंदरे प्रकल्प पीपीपी अंतर्गत देण्यात येणार.
– 7 प्रमुख बंदरे प्रकल्प पीपीपी अंतर्गत देण्यात येणार.
– आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य आहे.