मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सोमवारी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यातील एक खंड वगळता हे कलम हटवण्याच्या या प्रस्तावाचे देशातून स्वागत झाले. यातील तरतुदीनुसार आता जम्मू काश्मीर राज्याची विभागणी करण्यात आली. यातून आता विधानसभा नसणाऱ्या लडाख या नवीन केंद्रशासित प्रदेशाचा जन्म झाला.
राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी प्रचंड गोपनीयता आणि दक्षता घेण्यात आली. हजारोंच्या संख्येत परिसरात सैन्य तैनात करण्यात आले होते. अमरनाथ धाम यात्राही थांबवण्यात आली होती. पर्यटकांनाही माघारी फिरण्यास विचारणा झाली. फुटिरतावादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवत तेथे कलम 144 लागू करण्यात आलं होतं.
हे विधेयक अनपेक्षितपणे मांडले गेल्याने विरोधकांचा रोषही सत्ताधाऱ्यांना सहन करावा लागला. पदश्रेष्टींपैकीही ठराविक नावं वगळली तर या विधेयकाची माहिती आणखी दोन व्यक्तींना होती. आयएएनएसच्या वृत्तानुसार देशाला एका नव्या वळणावर नेणाऱ्या या विधेयकाची माहिती आर्थिक सत्राच्या सुरुवातीपूर्वीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आणि त्यांचे सहकारी, महासचिव भैय्याची जोशी यांना देण्यात आली होती.
‘या’ कारणामुळे या दोन व्यक्तींना दिली महत्त्वाची माहिती
जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 आणि अनुच्छेद 35 अ रद्द करण्याची बाब 1950 पासून पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मांडली जात आहे असे अमित शाह यांनी राज्यसभेच्या भाषणात स्पष्ट केलं होतं. आरएसएस आणि भाजप यांचं नातं कसं आहे हे वेगळं सांगण्याची नक्कीच आश्यकता नसावी. मोहन भागवत आणि भैय्याजी जोशी आरएसएसच्या अतिमहत्त्वाच्या पदावर आहेत. त्यामुळेच अमित शाह यांनी त्यांच्या या निर्णयाची माहिती या दोन व्यक्तींना सांगितली होती.