नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पॅन कार्डनंतर आता तुम्हाला तुमचे मतदान ओळखपत्र सुद्धा आधार सोबत लिंक करणे आवश्यक होऊ शकते. मीडिया रिपोर्टनुसार, न्याय मंत्रालयाने निवडणुक आयोगाकडून आलेल्या एका प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. परंतु, न्याय मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हे निश्चित करणे जरूरी आहे की, या प्रक्रियेमध्ये डेटा चोरी (आधार कार्ड प्रायव्हसी) रोखण्याच्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार आधार कार्ड निवडणूक ओळखपत्राशी लिंक करण्यासाठी केंद्रीय न्याय मंत्रालयाने काही अटींसह हमी दिली आहे. न्याय मंत्रालयाच्या मंजूरीनंतर आता निवडणूक आयोगाला निवडणूक ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक करण्याचा कायदेशिर अधिकार प्राप्त होऊ शकतो.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वी फेब्रुवारी 2015 मध्ये आधारला मतदार फोटो ओळखपत्र जोडण्याची कसरत सुरू केली होती. त्यावेळी एच एस ब्रह्मा मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एलपीजी आणि रॉकेल वितरणात आधारच्या वापरावर स्थागिती दिल्याने ऑगस्टमध्ये ही कसरत बंद करण्यात आली. परंतु, निवडणूक आयोगाने तत्पूर्वीच आधारसोबत 38 कोटी मतदान ओळखपत्रे लिंक केली होती.
ऑगस्ट 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाने न्याय सचिवांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 आणि आधार अधिनियम 2016 मध्ये दुरूस्तीसाठी प्रस्ताव दिला होता. जेणेकरून, मतदार यादीत गडबड होणार नाही. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या प्रस्तावित दुरूस्तीनुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी त्यांचा आधार नंबर मागू शकतात.निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, आधार मतदार ओळखपत्राशी जोडल्याने डुप्लीकेट एंट्री आणि खोटे मतदार बाहेर काढता येणे शक्य होईल, हे राष्ट्राच्या हिताचे आहे. दुरूस्तीमध्ये असेही म्हटले आहे की, आधार न देण्याच्या स्थितीत कोणाचेही नाव मतदार यादीतून काढले जाणार नाही आणि त्यांना इनरॉलमेन्ट देण्यास रोखले जाणार नाही.
Visit : bahujannama.com