बहुजननामा ऑनलाइन टीम –बँक कर्मचार्यांना यंदा दिवाळीची भेट मिळाली आहे. आज देशातील कोट्यावधी बँक कर्मचार्यांना मोठ्या गिफ्टची बातमी आली आहे. 8.5 लाखाहून अधिक बँक कर्मचार्यांच्या पगारामध्ये 15 टक्क्यांनी(A 15%) वाढ करण्यात येणार आहे. ही वाढ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. यातील बहुतेक कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आहेत. आयबीएचे मुख्य कार्यकारी(A 15%) अधिकारी सुनील मेहता यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय बँकांच्या संघटना (कर्मचारी) संघटना आणि (अधिकारी) संघटनांशी अकरावी द्विपक्षीय वाढीची वार्ता संपुष्टात आली आहे. बुधवारी झालेल्या कराराअंतर्गत ही वाढ 1 नोव्हेंबर 2017 पासून प्रभावी मानली जाईल.
बुधवारी झालेल्या करारांतर्गत वेतनात 15 टक्के वाढ करण्याची तरतूद आहे. बँक अधिकारी आणि पाच कर्मचारी संघटनांच्या चार संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे यूएफबीयू आणि भारतीय बँक असोसिएशन (आयबीए) यांनी तीन वर्षांच्या गहन चर्चेनंतर यंदा 22 जुलै रोजी 15 वर्षाच्या पगाराच्या वाढीच्या करारावर स्वाक्षरी केली. भारतात आणि तेथून कार्यरत असलेल्या सरकारी, खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह सुमारे 37 बँकांनी आयबीएला वेतनवाढीच्या चर्चेसाठी अधिकृत केले होते. या वाढीमुळे बँकांवर वर्षाकाठी 7,898 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
Wage revision due since 1.11.2017 will be signed today 11.11.2020.
3 Years & 11 Days later with meagre 2.5% Load on Basic and probably without #5DaysBanking
NoOne is responsible for this delay, NoOne is to be blamed. Again a "Historic Settlement" that made Bank Clerk=CG Peon
— BankersUnited@Official (@Bankers_United) November 11, 2020
Implementation of Salary Revision for Officers of Regional Rural Bank (RRB).@SunilKu70499533 @SoumyaDatta7 @DebasishPanda87 @FinMinIndia @DFS_India pic.twitter.com/eQ5bQFSrAp
— AIBOC official Media Cell (@officialAIBOC) November 11, 2020
Eighth Joint Note on Officers’ Wage Revision successfully concluded today.@SunilKu70499533 @SoumyaDatta7 @aiboc_in pic.twitter.com/CKPaWdnPIn
— AIBOC official Media Cell (@officialAIBOC) November 11, 2020
बँकिंग क्षेत्रात पगाराची समस्या
बँकिंग क्षेत्रात पगाराची समस्या चालू आहे. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकर्स यांच्यात पगाराची असमानता ही दीर्घकालीन समस्या आहे, ज्यामुळे आता केंद्रीय बँकर्सांमध्ये संभाषण आणि वादविवाद सुरू केले आहेत. 2016 मध्ये आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या विषयावर बोलण्यास सुरवात केली होती. आरबीआयसह पीएसबी (पब्लिक सेक्टर बँक) च्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा पगार आंतरराष्ट्रीय दर्जापेक्षा कमी आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.