नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – प्रत्येक नोकरीदार वर्षभर काम करतो जेणेकरून त्याचा पगार वर्षात एकदा तरी वाढेल. पण वर्षात दोनवेळा पगारवाढ झाली तर? म्हणजे सहा महिन्याला पगार वाढेल. इंडस्ट्रिअल सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे.
केंद्र सरकारने महागाईपासून वाचण्यासाठी एक प्लॅन तयार केला असून त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांवर वाढत्या महागाईचे ओझे कमी होईल. नवीन महागाई निर्देशांकानुसार वेतनवाढ निश्चित केले जाईल. नियमांनुसार इंडस्ट्रिअल सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्यांना ३ कोटी कर्मचाऱ्यांचा पगार महागाई वाढल्यामुळे प्रत्येक सहा महिन्यात वाढेल. ज्यामुळे कमर्चाऱ्यांवर वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी होईल. याशिवाय सरकारच्या या पाऊलामुळे ४.८ मिलियन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या बदलाचा फायदा मिळणार आहे.
एका वृत्तसंस्थेनुसार सरकारच्या एका उच्च स्तरीय समितीने इंडस्ट्रिअल सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी जोडलेला एक नवीन आधार तयार केला असून त्याचा हागाई भत्ता या महागाई निर्देशांकात जोडला जाईल. मागच्या सहा महिन्यात २७ तारखेला मुख्य कामगार व रोजगार सल्लागार बी.एन. नंदाच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती. ज्यात इंडस्ट्रिअल सेक्टरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन सिरीजच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाची मंजुरी दिली होती.
एका अनुमानानुसार मोदी सरकारच्या या निर्णयावर देशातील संघटित इंडस्ट्रिअल सेक्टरच्या ३ कोटी कमर्चाऱ्यांना फायदा मिळेल. केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचे आकलन प्रत्येक ६ महिन्याला होते. हे काम करण्यासाठी सीपीआय-आयडब्लूचा वापर केला जातो. परंतु २००१ नंतर सीपीआय-आयडब्ल्यूमध्ये सुधारणा केली गेली नाही तर दर २ ५वर्षांनी ती बदलण्याची आवश्यकता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी कर्मचार्यांचे किमान वेतन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना सीपीआय-आयडब्ल्यूच्या आकडेवारीचा वापर करतात.
विशेष म्हणजे, सीपीआयचा जुना आधार सध्याच्या गणनेच्या अनुरुप नाही. कारण गेल्या दोन दशकांत ग्राहकांच्या स्वरूपात बरेच बदल झाले असून महागाईची गणना करण्यासाठी काही विशिष्ट वस्तू आणि सेवांचे परीक्षण केले जात आहे.