नवी दिल्ली वृत्तसंस्था – मध्यस्थी समितीच्या अहवालातून आयोध्या प्रकरणी काहीच तोडगा न निघाल्याने आता याप्रकऱणावर आठवड्यातून ३ दिवस नियमित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी ६ ऑगस्टपासून सुरु करण्यात येणार आहे. असं सर्वोच्च् न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
आयोध्या प्रकऱणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी समिती स्थापन केली होती. या त्रिसदस्यीय समितीत माजी न्यायधीश एमएफ कलीफुल्ला हे अध्यक्ष होते. या समितीने आतापर्यंत झालेल्या कामाची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमुर्ती एस. एस. बोबडे, न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमुर्ती अशोक भूषण, न्यायमुर्ती एस. ए. नजीर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती.
आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत आठवड्यातील ३ दिवस सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर याप्रकऱणी लवकरच निकाल लागणार असल्याची आशा याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
CJI Ranjan Gogoi says.' the mediation panel has not been able to achieve any final settlement.' https://t.co/7tjztpkJ0I
— ANI (@ANI) August 2, 2019
काय आहे आयोध्या प्रकरण ?
– आयोध्य़ेतील वादग्रस्त जागी रामाचा जन्म झाल्याची धारणा
– १५ व्या शतकात येथील राममंदिर पाडून त्याजागी बाबरी मशिद उभारल्याचा आरोप
– १८५३ मध्ये पहिल्यांदा हा दावा, या दाव्याने पहिल्यांदा देशात हिंदू मुस्लीम दंगल
– १८५४ मध्ये इंग्रजांनी वादग्रस्त जागेवर कुंपण घातले. तेथे हिंदू आणि मुस्लीमांना वेगवेगळी प्रार्थना करण्याची मुभा दिली.
– १८८५ मध्ये न्यायालयात प्रकरण, राममंदिराच्या निर्मितीसाठी न्यायालयात अपील
– १९४९ मध्ये ५० हिंदूंनी मशिदीत राम मुर्ती ठेवली, त्यानंतर हिंदुंची पुजा सुरु झाली तर मुस्लीमांनी नमाज अदा करणे बंद केलं.
– १९५० मध्ये मशिदीला पहिल्यांदाच ढांचा संबोधले
– १९५९ मध्ये निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जमीन मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव
– १९५९ मध्ये उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डे मशिदीचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव
– १९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने मशिदीचं कुलुप उघडण्यासंदर्भात आणि रामजन्मभूमीची जागा स्वतंत्र करण्यासाठी मोहीम सुरु केली. राममंदिर उभारण्याची घोषमा तेव्हाच
– १९८६ फैजाबाद न्यायालयाने वादग्रस्त जमीनीवर हिंदूंना पुजा करण्यास संमती दिली. मात्र मुस्लीम बांधवांनी बाबरी मशिद अक्शन कमिटी स्थापन केली.
– १९८९ मध्ये पाचवा खटला दाखल
– १९९० मध्ये भाजपअध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातच्या सोमनाथपासून उत्तरप्रदेशात आयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली. त्यानंतर दंगली उसळल्या.
– १९९० मध्ये अडवाणींना समस्तीपूरमधून अटक, भाजपने व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतला.
– १९९१ मध्ये कल्याण सिंह सरकारने बाबरी मशिदीच्या शेजारील २.७७ एकर जागेचा ताबा घेतला.
– ६ डिसेंबर १९९२ हजारो कारसेवकांनी आयोध्येत बाबरी मशिद पाडली. त्यानंतर दंगली उसळल्या.
– १९९२ पासून हे प्रकरण प्रलंबितच आहे. आता नियमित सुनावणी होणार.