नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लवकरच मोठी खुशखबर मिळू शकते. या कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार, कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होणार आहे. परंतु, चांगली गोष्ट ही आहे की, तो अगोदरपासून वाढवला जाईल. कोरोना काळात समोर आलेल्या अडचणी पाहता सरकार याची घोषणा करू शकते.
सोशल मीडियावर अशा बातम्या आहेत, ज्यामध्ये दावा केला जात आहे की, सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 4 टक्केपर्यंत भत्ता वाढवू शकते. परंतु सरकारकडून अजूनपर्यंत याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. सरकारी घोषणेनंतरच या वृत्ताला दुजोरा मिळेल.
वर्षभरापूर्वी होणार होती वाढ
मागील वर्षीच डीएमध्ये 4 टक्के वाढ होणार होती. परंतु, कोरोनामध्ये बंद पडलेली अर्थव्यवस्था आणि काम ठप्प झाल्याने हे काम थंडावले. सरकारने म्हटले होते की, अगोदरपासून 17 टक्केचा जो हिशेब सुरू आहे, त्यानुसार 2021 पर्यंत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना डीए मिळत राहील. परंतु, यामध्ये आता वाढीची आशा असू शकते. सरकार यामध्ये 4 टक्के वाढवून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना खुश करू शकते, असे म्हटले जात आहे.
आता लॉकडाऊन संपल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, कामधंदे सुद्धा सुरू झाल आहेत. यासाठी आशा व्यक्त केली जात आहे. की, सरकार यावर्षाच्या सुरूवातीला डीएमध्ये वाढीची घोषणा करू शकते. मात्र, सरकारकडून याबाबत घोषणा होणे बाकी आहे. याची घोषणा होताच, सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनर्समध्ये आनंद निर्माण होईल.
सरकारचा इतका खर्च वाढेल
केंद्राकडून या महिन्यापासून महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे, ज्याचा अर्थ आहे की, कर्मचार्‍यांच्या वेतन खात्यांत जास्त पैसे जमा करण्यात येतील. मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना डीए आणि पेन्शनर्सना डीआरचा अतिरिक्त हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा 1 जानेवारी 2020 पासून लागू होणार होता. अर्थ मंत्रालयाने एका वक्तव्यात म्हटले होते की, आता डीए मूळ वेतन/पेंशनच्या 17 टक्के आहे ज्यामध्ये 4 टक्केची वाढ केली जाईल. डीएमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सरकारी खजिन्यावर 12150.04 कोटी रुपये आणि डीआरमुळे 14595.04 कोटी रूपयांचा भार पडणार होता. यातून केंद्र सरकारच्या 48.34 लाख कर्मचारी आणि 65.26 लाख पेन्शनर्सचा फायदा होणार होता.
‘डिसअबॅलिटी कॉम्पेनसेशन’ची घोषणा झाली
7 व्या सीपीसी अंतर्गत केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना ’अपंगत्व भरपाई’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे लोक ड्यूटीच्या लाइनमध्ये काम करण्यात असमर्थ ठरतात, तरीही सेवेत कायम राहतात, ते योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
1 जोनेवारीला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले होते की, या बदलामुळे केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सीमा सुरक्षा दलासह युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दलाच्या (सीएपीएफ) जवानांना मोठा दिलासा मिळेल. केंद्रीय सिव्हिल सेवा (सीसीएस) (ईओपी) नियमांतर्गत अपंगत्व लाभासाठी अगोदरच्या तरतुदींनी त्या कर्मचार्‍यांना भरपाई दिली नव्हती, जे 1 जानेवारी 2004 ला नियुक्त झाले होते आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) च्या अंतर्गत कव्हर झाले होते.
