बहुजननामा ऑनलाइन टीम – मुंबईतील अग्रगण्य उपाहारगृहाचे मालक ओ.पी. गोएंका यांनी सुरु केलेल्या ‘रॉयल टिष्ट्वंकल स्टार क्लब’ व ‘सायट्रस चेक इन्स’ या योजनांमध्ये 8,500 कोटी रुपये गुंतविलेल्या 18 लाख गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत देण्यासाठी संबंधित व्यक्ती व कंपन्यांच्या 114 मालमत्ता विकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या योजनांमध्ये ठराविक रक्कम गुंतविणाऱ्यांना देशातील विविध पर्यटनस्थळी सहकुटुंब सहल व हॉटेल वास्तव्य करता येईल, अशा ‘हॉलिडे प्लॅन’ च्या योजना होत्या. पण गुंतवणुकदारांना ‘हॉलिडे प्लॅन’ दिला नाही किंवा पैसेही परत करण्यात आले नाही. मुंबईसह राज्यातील इतरही शहरांमधील पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा, ईडी व ‘सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिस’या तपासी संस्था या घोटाळ्याचा तपास करत आहे. या फसवणुकीविरुद्ध काही गुंतवणुकदारांनी एनसीएलटी व सेबी यांच्याकडे दाद मागितली होती, पण या दोन न्यायिक दोन न्यायिक संस्थांच्या उलटसुलट आदेशांमुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली हा गोंधळ दूर करत, न्या. रोहिग्टन नरिमन आणि न्या. एस, रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाने लाखो गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश न्या. जे.पी देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सेल कम मॉनिटरिंग कमिटी’नेमली आहे. ‘एनसीएलटी’ने या आधी देवेंद्र जैन यांची ‘रेसोल्युश्न प्रोफेशनल’ (आरपी) म्हणून नेमणूक केली आहे. एसएमसीमध्ये ‘आरपी’सह गुंतवणूकदार व कंपनीच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. ‘आरपी’ने निर्देश दिलेल्या संबंधित व्यक्ती व कंपन्यांच्या ११४ मालमत्तांची विक्री ‘एसएमसी’ने सहा महिन्यांत पूर्ण करावी.
येणारा पैसा गुंतवणूकदारांना रक्कम परत करण्यासाठी ठेवावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मालमत्ता विक्री व त्यातून येणाºया पैशांचा गुंतवणूकदारांना परताव्याचे अधिकार ‘एसएमसी’ला असतील व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची ‘आरपी’ने अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. ज्यांनी १५ हजार रुपये वा कमी गुंतवणूक केली आहे, अशांना मालमत्ता विक्रीतून रक्कम परत करण्याची योजना देवेंद्र जैन यांनी ‘एसएमसी’च्या सल्ल्याने तयार करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.