पुणे बहुजननामा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायत , पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेत ओबीसी समाजास २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. तसेच स्थानिक संस्थांमध्ये असणारे ५० टक्के आरक्षण देखील लागू करता येणार नाही. या निकाला बाबत सरकारने देखील अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात ओबीसी गटावर परिणाम होणार असून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ओबीसींना ३३ जिल्यामध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. इतर जिल्ह्याची एकूण आरक्षण टक्केवारी ५० च्या वर आहे. याउलट अनुसूचित जाती, जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या एकूण आकडेवारीनुसार आरक्षण दिले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे २०१० रोजी लागू केलेल्या याचिकेनुसार अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसी यानं ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निकाल दिला. तरी देखील काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण लागू असल्याची प्रकरण समोर आली. त्यामुळे राज्य सरकार ने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती १९६१ मध्ये सुधारणा करून योग्य अशा आरक्षणाची रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले, परंतु त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने एकूण आरक्षण ५० टक्क्याच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने राज्यपालांच्या संमतीनुसार हा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी जारी केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी लगेच करता येणार नाही.
त्यामुळे होणार असे कि, एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा लक्षात ठेवून ओबीसी समाजास आरक्षण दिले जाईल. त्यामुळे इतर २० जिल्ह्यांत असलेल्या आरक्षणास कात्री लागणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद , पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील आरक्षणात घट होणार होणार. त्यामुळे ४३१ जागांपैकी त्यातील १०५ जागा कमी होणार असल्याचा अंदाज काढला जात आहे.