मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – सन २०१५ ते २०१8 या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात तब्बल १२ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केली आहे. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. शेतीमालाला भाव न मिळणे, कर्ज, हमीभाव न मिळणे, दुष्काळा या कारणांमुळे शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सुभाष देशमुख यांनी १५ हजार आत्महत्य केल्याची माहिती दिली.
काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची १५ वर्षाची सत्ता पलटवून शेतक-यांना सुखी करण्याचे आश्वसन देत भाजस सेना युती २०१४ मध्ये सत्तेत आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सरकार जास्त महत्त्व देईल, आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र युती सरकारच्या काळातच सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.
देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सन २०१५ ते २०१५ या चार वर्षांमध्ये राज्यात १२ हजार २१ तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या तीन महिन्यांत ६१० अशा एकूण १२ हजार ६३१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६,८८८ आत्महत्यांची प्रकरणे निकषात बसत होती. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी १९६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी निकषाप्रमाणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. यातील १८२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात आली आहे. तर ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
तर शेतक-याच्या कुटूबियांना मिळणार मदत
देशमुख यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, २७ फेब्रुवारी २००६च्या शासननिर्णयानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशीच्या काळात संबंधित व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे? याबाबतचे निकष सुधारण्यात आले आहेत.
आपली जीवनयात्रा संपवणाऱ्या शेतकऱ्याने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याबाबत निकष २००६ मध्ये सुधारण्यात आले आहे. या निकषानुसार शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास तसेच या कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास संबंधित व्यक्तीला मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात येते.