अकोला येथील शासकीय विश्रामगृहात ११ डिसेंबर मंगळवार दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ३० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येत आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवण्यासाठी शासनाकडून प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान १९६१ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या सभागृह सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. ओतकेच नव्हे तर शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलत मुदतवाढ दिली. त्यासाठी प्रशासक नेमला नाही. सभागृहालाच मुदतवाढ दिली आहे. तोच न्याय राज्यातील चार जिल्हा परिषदांनाही द्यावा लागणार आहे. असे भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी, भारिप बहुजन महासंघाचे प्रवक्ते डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हा महासचिव ज्ञानेश्वर सुलताने, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभा सिरसाट, संघटक शोभा शेळके, पश्चिम महानगर अध्यक्ष सिमांत तायडे, वंदना वासनिक, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. प्रसन्नजित गवई, विलास जगताप, महादेव सिरसाट, सम्राट सुरवाडे, पराग गवई, सम्राट तायडे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांना आघाडीच्या प्रस्तावात एमआयएम चालत नसल्याचे ऐकिवात आहे. तसे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी आम्हाला पसंत नाही. असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
अकोला येथील शासकीय विश्रामगृहात ११ डिसेंबर मंगळवार दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ३० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येत आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवण्यासाठी शासनाकडून प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान १९६१ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या सभागृह सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. ओतकेच नव्हे तर शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलत मुदतवाढ दिली. त्यासाठी प्रशासक नेमला नाही. सभागृहालाच मुदतवाढ दिली आहे. तोच न्याय राज्यातील चार जिल्हा परिषदांनाही द्यावा लागणार आहे. असे भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी, भारिप बहुजन महासंघाचे प्रवक्ते डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हा महासचिव ज्ञानेश्वर सुलताने, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभा सिरसाट, संघटक शोभा शेळके, पश्चिम महानगर अध्यक्ष सिमांत तायडे, वंदना वासनिक, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. प्रसन्नजित गवई, विलास जगताप, महादेव सिरसाट, सम्राट सुरवाडे, पराग गवई, सम्राट तायडे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांना आघाडीच्या प्रस्तावात एमआयएम चालत नसल्याचे ऐकिवात आहे. तसे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी आम्हाला पसंत नाही. असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
अकोला येथील शासकीय विश्रामगृहात ११ डिसेंबर मंगळवार दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ३० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येत आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवण्यासाठी शासनाकडून प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान १९६१ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या सभागृह सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. ओतकेच नव्हे तर शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलत मुदतवाढ दिली. त्यासाठी प्रशासक नेमला नाही. सभागृहालाच मुदतवाढ दिली आहे. तोच न्याय राज्यातील चार जिल्हा परिषदांनाही द्यावा लागणार आहे. असे भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी, भारिप बहुजन महासंघाचे प्रवक्ते डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हा महासचिव ज्ञानेश्वर सुलताने, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभा सिरसाट, संघटक शोभा शेळके, पश्चिम महानगर अध्यक्ष सिमांत तायडे, वंदना वासनिक, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. प्रसन्नजित गवई, विलास जगताप, महादेव सिरसाट, सम्राट सुरवाडे, पराग गवई, सम्राट तायडे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांना आघाडीच्या प्रस्तावात एमआयएम चालत नसल्याचे ऐकिवात आहे. तसे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी आम्हाला पसंत नाही. असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
अकोला येथील शासकीय विश्रामगृहात ११ डिसेंबर मंगळवार दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ३० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येत आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवण्यासाठी शासनाकडून प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान १९६१ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या सभागृह सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. ओतकेच नव्हे तर शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलत मुदतवाढ दिली. त्यासाठी प्रशासक नेमला नाही. सभागृहालाच मुदतवाढ दिली आहे. तोच न्याय राज्यातील चार जिल्हा परिषदांनाही द्यावा लागणार आहे. असे भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी, भारिप बहुजन महासंघाचे प्रवक्ते डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हा महासचिव ज्ञानेश्वर सुलताने, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभा सिरसाट, संघटक शोभा शेळके, पश्चिम महानगर अध्यक्ष सिमांत तायडे, वंदना वासनिक, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. प्रसन्नजित गवई, विलास जगताप, महादेव सिरसाट, सम्राट सुरवाडे, पराग गवई, सम्राट तायडे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांना आघाडीच्या प्रस्तावात एमआयएम चालत नसल्याचे ऐकिवात आहे. तसे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी आम्हाला पसंत नाही. असेही त्यांनी म्हंटले आहे.