मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शिवस्मारकाचे काम थांबले आहे असा आरोप शिवस्मारक समितीचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे.
शिवस्मारकासारख्या विशेष प्रकल्पाला नियमांचे अपवाद असतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अधिसूचनेमध्ये ते प्रकाशित न केल्याने कामावर स्थगिती आली आणि ही नामुष्की ओढावली. असा आरोप शिवस्मारक समितीचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. इतकेच नव्हे तर शिवस्मारकासाठी पर्यावरण परवानगी देताना जनसुनावणी घेतली नाही, या प्रमुख कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाने कामाला स्थगिती दिली आहे, असा दावा मेटे यांनी केला आहे.इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन स्थगिती उठवण्याची अपील करणार आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सीनियर कौन्सिलर यांची नेमणूक करणार असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे.
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशानंतर आज शिवस्मारक समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय विभाग आणि कोस्टगार्डचे अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन स्थगिती उठवण्याची अपील करणार आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सीनियर कौन्सिलर यांची नेमणूक करणार असल्याचं विनायक मेटे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने का थांबवले शिवस्मारकाचे काम ?
पर्यावरणवादी ‘देबी गोयंकां’ च्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने शिवस्मारकाच्या बांधकामाला स्थगीती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. स्मारक बांधण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देण्यात आलेल्या परवानग्यांना मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास नकार देताच या पर्यावरणवादी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिवस्मारकाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक विभागाला दिले. दरम्यान राज्याच्या सार्वजनिक विभागाने शिवस्मारक प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराला ताबडतोब काम थांबवण्याचे लेखी आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे तोंडी आदेश दिल्याचे सरकारी वकिलाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्राद्वारे कळवले. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही कार्यवाही केली आहे.