वर्धा : बहुजननामा ऑनलाइन – वीज कंपन्यांमध्ये कर्मचारी पुनर्रचनेच्या नावाखाली मंजूर कर्मचारी पदसंख्या कमी करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. त्यामुळे मागासवर्गी यांचा जवळपास १४ हजार पदांचा रिक्त अनुशेष नष्ट होणार असल्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली असून राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती झोन कार्यालयासमोर नुकतीच द्वारसभा पार पडली असून त्यात कर्मचारी विरोधी धोरणाबद्दल तिव्र रोष व्यक्त केला.
या सभेमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते. एकीकडे वीज बील दुरुस्ती विधेयक – २०१४ संसदेत मंजूर झाले नसताना व ते मंजूर होण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसताना इतर राज्यात कर्मचारी पुनर्रचना अथवा प्रशासनिक बदल करण्याचे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. परंतू या राज्याच्या अख्त्यारित असलेल्या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये व विशेषत: महावितरण कंपनीमध्ये १ जानेवारी २०१९ पासून कर्मचारी पुनर्रचनेच्या नावाखाली वेतनश्रेणी -१ ते वेतनश्रेणी – ४ मधील मंजूर पदे कमी करून कंत्राटी व आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून खासगीकरण राबविले जाणार आहेत. महापारेषण कंपनीमध्ये सुद्धा अभियंता व यंत्रचालकांची मंजूर पदे कमी होणार आहेत. त्याचप्रमाणे चालू स्थितीतील वीज निर्मिती केंद्रे बंद करण्याचे धोरण महानिर्मिती कंपनीने राबविणे सुरु केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्यरत पदसंख्या कमी होत आहेत.
महावितरण कंपनीतील एकूण ७९४३२ मंजूर पदांपैकी केवळ ५७८७१ पदेच कमी करण्याचे धोरण राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सरळसेवा भरती व पदोन्नती यामधील जवळपास ८५३१ पदांचा अनुशेष नष्ट होणार असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत हस्तक्षेप करून वीज कंपन्यांमध्ये राबविले जात असलेले कर्मचारीविरोधी धोरण थांबविण्याची मागणी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने केली आहे. त्याशिवाय श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास निश्चित करण्यात यावे, गटविमा योजना वीज कंपन्यांतर्फे राबविण्यात यावी, वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, विनंती बदलीची रास्त प्रकरणे निकालातकाढावे,मृत कर्मचारी वारसांना स्थायी पदावर नियुक्ती द्यावी, आदी मागण्या त्वरीत निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.