गोंदिया : बहुजननामा ऑनलाइन – नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळण्यासाठी अनेकवेळा मोर्चे काढून शासनकर्त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देण्याच्या मागणीचे पत्र देण्यात आले. परंतु कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी नाभिक समाजाचा विचार न केल्यामुळे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळांतर्गत गोंदिया जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक गोंदिया येथे जिल्हाध्यक्ष सोहन क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. जोपर्यंत नाभिक समाजाला महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत नाही तोपर्यंत नाभिक समाज पुढील प्रत्येक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकेल, असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी प्रांत उपाध्यक्ष अशोक चन्ने, माजी जिल्हाध्यक्ष राजकुमार प्रतापगडे, चेतन मेश्राम, सचिव सुरेश चन्ने, कोषाध्यक्ष घनश्याम मेश्राम, जिल्हा महिलाध्यक्ष अनिता चन्ने, सुशील उमरे, चंद्रभान सूर्यकार, नूतनकुमार बारसागडे, भूमेश मेश्राम, प्रिती अनकर, संतोष लक्षणे, संगीता वाटकर, किशोर कावळे, प्रदीप लांजेवार, आलोक लांजेवार, चुन्नीलाल सूर्यवंशी, बंडू बारसागडे, लांजेवार, शालिकराम बारसागडे, दुलीचंद भाकरे, महेश लांजेवार, सतीश साखरकर आदी उपस्थित होते.नाभिक (न्हावी) समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हा दाढी आणि कटींग करणे असून काही नगरातील तथा ग्रामीण भागातील विचार केल्यास दिवसाला शंभर ते दोनशे रुपयांचासुद्धा व्यवसाय होत नाही. ही वास्तविकता असल्यामुळे नाभिक समाज आर्थिक परिस्थितीने अतिमागास आहे.
आसाम, आंधप्रदेश, मेघालय, बिहार, उत्तरप्रदेशमध्ये अनुसूचित जातीत तर मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सिक्कीममध्ये आर्थिकदृष्ट्या अतिमागास, जम्मू-काश्मिरमध्ये विशेष मागास अशा गटात सवलती देण्यात आल्या आहेत. परंतु, महाराष्ट्रातील शासनकर्त्यांना नाभिक समाजाशी काहीच घेणे-देणे नसल्यामुळे १९८४ मध्ये केंद्र शासनातर्फे नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती देण्यासंदर्भात पत्र येऊनसुद्धा येथील शासनकर्त्यांनी ते पत्र केराच्या टोपलीत टाकले. परिणामी नाभिक समाज हा महाराष्ट्रात अद्यापही विनासवलतीने ओबीसी प्रवर्गातच आहे.