मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – केंद्राच्या कायद्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्यात १ फेब्रुवारीपासून राज्य शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण लागू असल्याने राज्यातील या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळणार नाही. केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मात्र मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी दिली.
केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (४) व (५) आणि अनुच्छेद १६ (४) नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना ४९.५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यात हे आरक्षण लागू करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढला.
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळून उर्वरित शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये तसेच शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यामध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या लागू असलेले ६८ टक्के आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण असणार आहे, म्हणजे एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे.
केंद्र सरकारनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के दिलेले आरक्षण हे सर्वच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आसल्यामुळे, अजूनही ह्या आरक्षणार टांगती तलवार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावरच ह्या आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असेल. सरकार निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून घाई गडबडीने हा निर्णय लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.