मुंबई : वृत्तसंस्था – मुंबई हायकोर्टाला मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती राज्य सरकारने केल्याचे वृत्त आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी दिलेली आकडेवारी निराधार असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज ४९ पानी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केल्याचे वृत्त आहे.
मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने आज सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा आरक्षणाविरोधात दिलेली आकडेवारी निराधार आहे. मागासवर्ग आयोगाने संपूर्ण अभ्यास करूनच आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास असल्याचे समोर आल्याचे वृत्त आले आहे.
मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आजवर अनेक तीव्र आंदोलने केली. यानंतर मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. विशेष म्हणजे विधिमंडळानेदेखील आरक्षणाबाबतच्या विधेयकाला एकमुखाने मंजुरी दिली होती. यानंतर मात्र मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर झाल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन लढाईत अडकला आहे.